काठमाण्डौ, ५ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्यसचिव र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को रजिष्टरमा सरकारले गरेको नयाँ नियुक्तिविरुद्ध स्टे अर्डर जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्टाउन आदेश दिएको छ । 

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा. खेम कार्कीलाई हटाएर डा. स्वयंप्रकाश पण्डितलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाउन स्टे अर्डर दिएको हो । 
यस्तै, अदालतले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिष्ट्रार काशीनाथ रिमाललाई हटाएर रामचन्द्र साहलाई नियुक्त गर्ने १७ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा पनि पुरानै व्यक्तिलाई नहटाउन आदेश दिएको छ । 

नियमित काममा फर्कन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश पाउनेहरुमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष प्राध्यपक चन्द्रकला शर्मा, रजिष्टार लक्ष्मी राई, फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष बाबुराम हुमागाई, सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समितिका प्रबन्ध निर्देशक डा राजेन्द्रकुमार गिरी, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा झलक शर्मा गौतम, रजिष्टार डा रामचन्द्र पाण्डे छन् । 

त्यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषदका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार झा, रजिष्टार काशी रिमाल, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्यसचिव डा खेमबहादुर कार्की र जीपी कोइराला स्वासप्रस्वास केन्द्रका डाइरेक्टर डा यज्ञबहादुर भण्डारी लगायत रहेका छन् । 

अख्तियारले मन्त्री परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बिषय मन्त्रीले मात्र एकलौटी निर्ण गरेको जस्तो देखियो भन्ने भाव सहितको पत्र केपी ओली सरकारलाई दिएको थियो । केपी ओली सरकारले मापदण्ड पुगेका लागि राख्ने अरुलाई हटाउने भन्दै मापदण्ड तयार गर्न ३५ दिनको म्याद तोकेर समिति बनेको थियो । यद्यपी मापदण्ड विचार नगरी गगन थापाले अख्तियारको पत्रलाई आधार मान्दै आफूहरुलाई हटाएको स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का काशीनाथ रिमालले बताउनुभयो । 

आजको इजलासमा हटाईएका २७ मध्य २५ जनालाई पुर्नबहाली गर्न अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको छ । समय अभावका कारण हेल्थ रिसर्च सेन्टरका प्रमुख कृष्ण अधिकारी र फर्मेसी काउन्सिलका रजिष्टार यादवराज पाण्डेको बिषयमा भने सुनुवाई हुन सकेन । अर्को इजलासले उनीहरुका बिषयमा पनि निर्णय गर्नेछ । 

आफूलाई गैरकानूनी ढंगबाट हटाइएको भन्दै परिषदका सदस्यसचिव डा कार्की र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिष्ट्रार रिमालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा गत १७ फागुनको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वास्थ्य अनुसन्धान र व्यवसायी परिषदका अध्यक्ष सदस्यसचिव सहित विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । 
 

Hamro Doctor