काम सुरु गर्न नदिँदा सूदूर तथा मध्यपश्चिमका जनता स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित 

What's This?


Download our app to get more features

काठमाडौँ, ६ वैशाख । नेपालको सरकारी अस्पतालमा रहेका मेडिकल उपकरण उचित मर्मतसम्भार नहुँदा दिनहुँ हजारौँ विरामीहरुले समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन् । जनतालाई स्तरिय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखामा रहेका फिजिकल एसेट मेनेजमेन्ट (पाम) युनिटको आर्थिक सहयोगमा “राष्ट्रस्तरिय मेडिकल उपकरण सम्बन्धी मर्मतसम्भार”को काम अगाडि बढाएको छ । 

जसलाई मध्यनजर राखि सो सम्बन्धी काम गरेका संस्थालाई काम दिने गरि बोलपत्र आह्वान समेत गरेकामा विभिन्न ६ कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गराएका थिए । सो महाशाखामा दर्ता भएका ६ कम्पनीमध्ये आर्थिक तथा प्राविधिक मुल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने तीनवटा कम्पनीलाई काम गर्न आशयपत्र जारी गरेको थियो । 

तीन समूहमध्ये पहिलो समूहमा पूर्वका २१ जिल्ला, दोस्रो समूहमा मध्यका २४ जिल्ला र तेस्रो समूहमा नवलपरासीदेखि सूदूरपश्चिमका ३० जिल्लालाई काम गर्न अनुमति दिएको थियो । त्योमध्ये पहिलो समूह र दोस्रो समूह एउटै व्यक्तिले सञ्चालन गरेको लाइफ लाइन र हस्पिटेक प्रालिलाई र तेस्रो मेडिलक्स सिस्टम प्रालिलाई टेन्डर परेको थियो । जसमा पहिलो र दोस्रो समूहको टेन्डर पाएको लाइफ लाइन र हस्पिटेक प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डितले तेस्रो समूहको टेन्डरपनि आफुले पाउनुपर्ने दावी गर्दैै अस्तियारमा उजुरी दिएका थिए । 

बोलपत्रमा स्पष्ट रुपमा एकै कम्पनीले तीनवटा टेन्डर पाउन हुँदैन भनेर लेखिएको छ र तीनवटै समूहको काम एकैपटक हुनुपर्नेमा पण्डितले मेडिलक्सको काम रोकेर आफ्नो मात्र काम अगाडि बढाएका छन् । अख्तियारले सबै कुरा छानविन गरी केही दोष नभेटेपछि काम गर्न अनुमति दिएपनि धेरै रकमको टेन्डर हालेका पण्डित फेरी अदालत गएका छन् । 

मेडिलक्सको भन्दा हस्पिटेकको टेन्डर साँढे चार करोडभन्दा बढी रहेको भएपनि विभिन्न व्यक्ति तथा निकायलाई पैसा खुवाएर मेडिलक्सको काम पनि आफैले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालत गएका हुन् । निज पण्डित सम्बन्धित निकाय सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयमा आशयपत्र निकालेको सात दिनभित्र जानुपर्ने नगई दुसित मनशायले पछिमात्र अख्तियार र अदालत गएका हुन् । 

स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा त्यसमा पनि दुई पक्षबीच काम गर्न सम्झौता समेत भइसकेको अवस्थामा अदालतमा दर्ता भएपनि अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । जसमा व्यवस्थापन महाशाखाले पनि आफ्नो जवाफ स्पष्ट रुपमा अदालतलाई पठाइसकेको छ । 

लामो समयदेखि स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरालाई अड्काएर राख्दा सूदूर र मध्यपश्चिमजस्ता विकट ठाँउका जनता स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।
 

Last modified on 2017-06-16 16:11:06


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts