काठमाडौं, ९ भदौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकारको आधिकारीक निकायबाट ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु’ भन्ने पत्र आए काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने जनाएको छ । त्रिभुबन विश्वविद्यालयले बिज्ञप्ती जारी गर्दै आधिकारीक निकायबाट लिखीत पत्र आए सम्बन्धन दिने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकिने जनाएको हो । 
विश्वविद्यालयद्धारा जारीे विज्ञप्तीमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी त्रि.वि कार्यकारी परिषदबाट १२ साउन ०४७ मा भएको निर्णय अनुसार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, प्रधानमन्त्री तथा उपकुलपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति र प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश पालना गरेको उल्लेख छ ।  

‘सम्बन्धन होइन, सर्वोच्चको आदेश पालना’
‘यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नु पर्दैन भनेर सम्बन्धीत निकायबाट औपचारिक पत्र आए हामी अस्थायी रुपमा दिएको सम्बन्धन खारेज गछौं ।’ त्रि.विका उपकुलपति प्रा.डा. तिर्थ खनियाँले भने । उनले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको भन्दा पनि सर्बोच्च अदालतको आदेशको पालना गरेको बताए । ‘यसमा कसैले टाउको दुखाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । सर्बोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा गत ३१ भदौ ०७१ मा फैसला कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे तत्काल शिक्षा मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयमार्फत जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो ।’ 

‘दोष मेरो थाप्लोमा थोपरेर पन्छिनु भएन’ 
त्यसयता निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी दिलाउन भन्दै सर्बोच्च अदालतले पटक पटक त्रिविका नाममा पत्र काटेको थियो । ‘अदालतको आदेश पालना गर्नु पर्छ भन्दै सम्बन्धन दिने बिषयमा सबै निकाय लाग्ने तर, बिरोध भएपछि मेरो थाप्लोमा दोष थोपरेर पन्छिन खोज्नु दुःखको कुरा हो ।’ उपकुलपति खनियाँले भने । 
 

Hamro Doctor