छानबिनको घेरामा मन्त्री परिषद्को निर्णय : डा. भोला रिजाल

उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भए संलग्न चिकित्सकले नै क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णयले दुःखी बनाएको छ । निर्णय लगत्तै सरकारका प्रवक्ताले यसलाई एकाएक भाइरल बनाउनु भयो । मन्त्री परिषद्को निर्णयको ७ नम्बर बुँदामा चिकित्सकलाई क्षतिपुर्ति भराउने कानुन बनाउने भन्ने उल्लेख गरी संचारमन्त्रीले सार्वजनीक गर्नु भयो । 

तर, उक्त निर्णयमा कोही पनि जिम्मेवार नभएको जानकारी हामीले पायौं । कोही पनि जिम्मेवार नभएको बिषय बाहिर आउनु संकास्पद हो । सो निर्णयको छानबिन हुनुपर्छ । लापर्वाही गर्ने चिकित्सकलाई कारर्वाही गर्नु हँुदैन भन्ने हाम्रो अभिप्राय होइन । आवश्यक छानबिन गरी चिकित्सकलाई कारर्वाही गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ । चिकित्सकलाई क्षतिपुर्ति भराउने कानुन बनाउने मन्त्री परिषद्को निर्णय बारे स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रीले समेत आपत्ति जनाउनु भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कसरी निर्णय भयो । यसको अनुसन्धान भोलीका दिनमा हुने नै छ ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट आक्रोशित बनेका चिकित्सकले थालेको आन्दोलनले प्रायः अस्पताल बन्द छन् । जसका कारण दशैंको मुखमा जिल्ला जिल्लाबाट आएका लाखौं बिरामी उपचार सेवा नपाएर छट्पटिएका छन् । यो अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो । चिकित्सकहरूको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्न सरकार लागेकाले हामीले बिरामीको उपचार छाडेर आन्दोलनमा आउनु परेको हो । सरकारको यो निर्णयले बिचौलियालाई चलखेल गर्ने बाटो बनाइ दिएको छ ।
 
संचारमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ : डा. भगवान कोइराला

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको लेखाई धेरै आपत्तिजनक छैन । डाक्टरले लापर्बाही गरेर मान्छे मर्यो भने उसलाई कुनै कारर्वाही गर्नै हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । मुख्य कुरा भनेका स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कसले कहाँबाट ठाडो प्रस्ताव लगेर निर्णय भयो, यसको पछाडी के रहस्य लुकेको छ स्पष्ट हुनुपर्छ ।

चिकित्सकलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन मौज्जदा अवस्थामा छ । उक्त ऐन आवश्यक संसोधन गर्न निर्देशन दिएको भनेको भए यो समस्या आउँदैन थियो । बिरामीले लापरर्वाही गरे के गर्ने भन्ने कुरा त्यो ऐनमा समावेश छ । उपचारका क्रममा डाक्टरले लापर्वाही गरे क्षतिपुर्ति तिराउने भन्ने बिषय त सो ऐनमा यथावत छ । उपचारमा चिकित्सक मात्रै होइन अरु क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुन्छ । यस्तो एजेण्डा कसरी ‘माइन्युट’ हुन पुग्यो यो जानीजानी चिकित्सकलाई फसाउने उदेश्यले ल्याएको हुनुपर्छ । 

माइन्युट एउटा लेख्ने, बोल्ने अर्को । यस्तो व्यक्ति सरकारको प्रवक्ता हुन सुहाउँदैन । संचारमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनु पर्छ । गलत माइनुट गरेकोमा मुख्य सचिवलाई कारर्वाही हुनुपर्छ या गलत सूचना जनतामा दिएकोमा संचारमन्त्रीलाई कारर्वाही गरिनुपर्छ । दुईमा एक हुनुपर्छ । मन्त्री जस्तो पदमा बसेर जनता र डाक्टरबीचमा फाटो ल्याउने काम कसैले पनि गर्न मिल्दैन । 

लापरर्वाही भए लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ :डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की 

यदि डाक्टरले उपचारमा गल्ती गरेको प्रमाण भेटिए कानुनसम्वत रुपमा कारर्वाही गरिनुपर्छ । डाक्टर कानुन भन्दामाथि हुन सक्दैन । तर, यसको निर्णय सरकारले गर्ने होइन । 

चिकित्सक र जनताबीचको दुरी बढ्दै गएको अवस्थमा जोड्ने काम गर्नु पर्नेमा दुरी झन बढाउने काम सरकारले गरेको छ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । यदि पीडितलाई गलत गरेको आशंका भए कानुनी बाटो जानुपर्छ । यस्ता निर्णयबाट राज्यले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा यस्तो निर्णय गर्नु नै न्यायसंगत छैन । डाक्टरले गल्ती गरे पैसा होइन उसको लाइसेन्स खोस्नुपर्छ । 

लापर्वाही गर्ने चिकित्सकले जीवनभर बिरामी हेर्न नपाउने गरी लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । चिकित्सा क्षेत्रमा लेनदेनको बिषय राज्यले उठाउने हो भने यसले विकराल रुप लिन्छ । 

Hamro Doctor