त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीले ९ असोजदेखि शुरु गरेको अनशन ११ असोजमा स्थगित गरे । अनशन सुरु गरेको तेस्रो दिन उनले नेपालीको महान चाड बडा दशैंका लागि भनेर स्थगित गरे । केसीले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक संसदबाट तत्काल पास नभएका कारणले पनि अनशन स्थगित गरेको प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जनाएका थिए । १२औं पटक अनशन थालेका प्रा.डा. केसीको प्रमुख माग संसदमा विचराधीन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विद्येयकमा व्यापारिक स्वार्थ अनुसारको संसोधन परेकाले उक्त विद्येयक पास गर्न नहुने माग थियो । 

अनशन स्थगितको जानकारी दिने क्रममा प्रा.डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सत्याग्रह शुरु भएको केही घण्टामा चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नगरी संसद स्थगित भएको तथा नेपालीको प्रमुख चाड दशैं पनि सुरु भएकाले तत्काललाई स्थगित गरेको घोषणा गर्छु ।’ उनले अझै पनि माफियाको स्वार्थमा चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रयास भइरहेकाले त्यसो हुन नदिन, माथेमा प्रतिवेदन तथा आफ्ना सुझाबहरू समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गराउन दबाब दिन १९ असोजदेखि पुनः सत्याग्रह गर्ने बताएका छन् । संसदले ९ असोजमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन विपरित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने कार्यसूचि तय गरेपछि डा. केसीले १२औं अनशन शुरु गरेका थिए । गणपुरक संख्या नपुगेपछि २० असोजसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको छ । 

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक आफूहरूले दिएको सुझाब र केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार संसदबाट पास गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमार्फत विभिन्न चरणमा प्रस्तावित विद्येयकमाथि ‘व्यापारिक स्वार्थ’ भएका सांसदको संसोधनपछि पास गराउन संसदमा पुगिसकेको छ । 

कलेज सञ्चालकको प्रभावमा सांसद
संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विद्येयकमा सुधारका प्रयासलाई रोक्ने र व्यापारिक स्वार्थ भएका कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परेर महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले पनि त्यसै अनुसार विद्येयक पास गर्न व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको छ । र, यसै कारण प्रा.डा. गोविन्द केसीले पछिल्लो अनशनको घोषणा गरेका हुन् । 

केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा सरकारले गठन गरेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति निर्माणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले बुझाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामाथि छलफलको क्रममा केही सांसदले विद्येयकको दफा १३ उपदफा ३ को ‘विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव गरे । केहि सांसदले विधेयकको दफा १३ मा भएको सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था पूरै हटाउने प्रस्ताव पेश गरे । र, यही संसोधनसहितको विद्येयक व्यवस्थापिका संसद बैठकमार्फत पास हुने पक्कापक्की छ । 

संसदमा पेश भएको विद्येयकमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्ष अघि नै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमार्फत सांसदहरूले ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षपछि चिकित्सा प्रमाणपत्र तह वा सो मुनिका सबै कार्यक्रम स्वतः खारेज भएको मानिनेछ ’ भन्ने व्यवस्था हटाउन, विधयकको दफा १८ को उपदफा १ (क) को ‘शुल्क निर्धारण’ आयोगले गर्छ भन्ने व्यवस्था हटाउन र सांसदहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नरेश खरेल र मनकुमार गौतमले विधेयकको दफा २ (थ) मा रहेको ‘चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न’ भन्ने शब्दपछि ‘नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको तीन खम्बे आर्थिक नीति’ थप गर्ने र ‘स्थापितपछि सार्वजनिक निजी, सहकारी र ट्रष्टद्वारा सञ्चालित’ भन्ने वाक्य थप गर्न संसोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । 

यस्तै, मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका सांसद वंशीधर मिश्रले विधेयकको दफा २ (थ) को ‘शिक्षण संस्था भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न प्रचलित कानून अनुसार स्थापित कलेज, क्याम्पस, संस्था वा स्कूल सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्थामा ‘निजी, सार्वजनिक तथा सहकारीद्वारा सञ्चालित’ भन्ने वाक्यांश थप्न संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । मिश्र नेकपा एमालेका सांसद हुन् । यस्तै विषयहरू थपेर समितिमार्फत विधेयकको दफा १३ मा ४३ वटा, दफा ५ मा ३३ वटा, दफा १८ मा २१ वटा र दफा १२ मा २१ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश भएको थियो । विभिन्न विवादबीच २७ साउनमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक—२०७३’ पारित गरी व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको थियो ।

समितिले २९ जेठमा गठन गरेको दलका नेता सम्लग्न ‘चिकित्सा शिक्षा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा विद्येयक समितिबाट पारित भएको थियो । प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा विद्येयकमा उपदफा (६) थप गरी ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धित निकायबाट आशयपत्र प्राप्त गरी मेडिकल, डेन्टल वा नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई यस ऐन बमोजिम सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन’ लेखिएको छ । यसले आशयपत्र पाइसकेका सबै मेडिकल कलेजले सञ्चालन स्वीकृति पाउने बाटो खुला गरेको छ । व्यापारिक स्वार्थ बोकेका समितिका सांसदको चलखेलका कारण नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोलिएको छ ।

‘निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३’ अनुसार, नयाँ कलेज सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय, नियामक विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारी निजी कलेज सञ्चालकहरूले सहजै आशयपत्र लिने गरेका छन् । 

यसरी चिकित्सा शिक्षा विद्येयकलाई व्यापारिक स्वार्थ अनुसार पास गर्न प्रमुख राजनीतिक दल समेत एक भएर लागेका छन् । यो विद्येयक अहिले भएको संसोधन अनुसार जस्ताको त्यस्तै पास भए चिकित्सा शिक्षा बदनाम हुने विज्ञहरू बताउँछन् । र, डा. गोविन्द केसीले पनि स्वार्थ हावी भएको चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पारित गरे पुनः अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । 
 

Hamro Doctor