काठमाडौं, ६ कात्तिक। सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता अनुरुप आजको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन गरेको छ ।

गत कार्तिक १ गते डा. केसीसँग उनको अनशन तोडाउनका लागि आज बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट चिकित्सा विधेयक अध्यादेशका रुपमा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विधेयक सम्बन्धी सकारात्मक निर्णय भएको बताए ।  सर्वत्र चासोको रुपमा हेरिएको विधेयक पारित नगरी संसद अधिवेशन समाप्त भएपछि सरकारले डा. केसीको माग सम्वोधन गर्न उक्त विधेयक अध्यादेशका रुपमा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार आजको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेश अनुमोदन गरेको हो । डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली लगायत पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापा, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र डा पक्षका डा. अभिशेष सिहंको टोलीले हिजो अध्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई लिएर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चर्को विरोध गर्दै आएको छ । उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानसमेत खोल्न पाइने छैन । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ । ‘अब एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन् भने सबै विश्वविद्यालयको परिक्षा प्रणालीमा एकरुपता भइ एकै किशिमको हुने छ । 
 

के छ अध्यादेशमा ?
उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने,
मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने,
सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र यसलाई बढाउँदै लगेर शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने,
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई  शक्तिशाली बनाउने,
यो अध्यादेशमा पहिला हटाइएका केही बुँदाहरु पनि थपिएका छन् । जस्मा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल खोल्नका लागि अनुमतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । य

Hamro Doctor