काठमाडौं, ७ कत्तिक । निकै चर्चा र छलफलपछि पनि संसदबाट पास हुन नसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारले सोमबार अध्यादेशमार्फत अनुमोदन गरेको छ । निश्चित अवधिभित्र संसदले पास नगरे सरोकारवालाहरूको लागि यो अध्यादेश क्षणभरको खुशी मात्रै हुनेछ । संसदबाट पास गराउनु पर्ने भन्दै प्रा.डा. गोविन्द केसीले अडान राख्दै आए पनि त्यो हुन सकेन । एमाले र माओवादी केन्द्रले नमान्दा संसदबाट पास हुन नसकेको विद्येयक अध्यादेशबाट ल्याइएपछि तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि निर्वाचित नयाँ संसद शुरू भएको ६० दिनभित्र पारित नभए स्वतः खाजेर हुनेछ । 

संसदबाट पास गराउने आधार नबनेपछि सरकारले प्रा.डा. केसीको अनशन तोडाउन तत्कालका लागि अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो । अहिले अध्यादेशबाट पास भए पनि अब आउने संसदले विधेयकलाई उल्ट्याउन सक्ने स्वंम मस्यौदाकार नै बताउँछन् । अध्यादेश दीर्घकालिन समाधान नभई अस्थायी समाधान भएको प्रा.डा. गोविन्द केसीले पनि राम्ररी बुझेका छन् । तर, पनि उनी सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि पास गरेकोमा सन्तुष्ट नै रहेको बताउँछन् । डा. केसीले भने अनुसारका केही बँुदा थप गरेकाले आगामी निर्वाचनबाट आउने संसदले यसलाई उल्ट्याउने सम्भावना उत्तिकै छ । गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, प्रा.डा. केसीका तर्फबाट प्रतिनिधि बनेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितको टोलीले अध्यादेशको मस्यौदाको अन्तिम रूप तयार पारेको थियो ।

यस्ता छन् अध्यादेशमा थपिएका बुँदा 
प्रा.डा. केसीको मागअनुसार केही महत्वपूर्ण बुँदा थप गरी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराइएको छ । माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको ठाउँमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ राखिएको छ ।

अध्यादेशमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने उल्लेख छ । मेडिकल शिक्षामा गरिब, विपन्न वर्गका नागरिकलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, साथै सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने र क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि शिक्षण संस्थाले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपूर्व स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिई तीन वर्ष निरन्तर अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो अध्यादेश जारी भएसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने छैनन् ।

अध्यादेशको आयु 
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत चिकित्सा शिक्षा विधेयक ६ कार्तिकमा अनुमोदन गरेको हो । सो धाराअनुसार जारी अध्यादेशले ऐनसरहको मान्यता पाउँछ । यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेमा, संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकृत नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अध्यादेशलाई जीवित राख्न संसद् बैठक सुरू भएको ६० दिनभित्र संसदको दुवै बैठकले पारित गर्नुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशबारे यस्तो छ सरोकारवालाको भनाई 
डा. सुरेशकुमार कनोडिया 
अध्यक्ष 
निजी मेडिकल कलेज एसोसिएशन
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विद्येयकका प्रावधानहरूका बारेमा मैलै राम्रोसँग पढ्न र बुझ्न बाँकी नै छ । तर, पनि हाम्रो एसोसियशनले अध्यादेशको विज्ञप्तीमार्फत विरोध गरिसकेको छ । सरकारले कानुन नै बनाएर लागू गर्ने विषयमा हाम्रो केही जोड त चल्दैन तर पनि यो अध्यादेशप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौं । निषेधको राजनीतिमार्फत अभिपे्ररित भएर यो अध्यादेश आएको हो भन्ने हाम्रो ठम्माइ हो । सम्रगमा देशको आवश्यकता के हो ? देशलाई के गर्दा हित हुन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य विषय हो । तर, यहाँ हामीलाई अर्थात निजी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा ‘बायस’ गर्न खोजिएको छ । उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कजेल खोल्न १०आंै वर्ष नदिने नीति आफैमा गलत छ । उपत्यकामा नदिए बाहिर खोल्नका लागि न कुनै ठाउँ देखाइदिएको छ न कुनै नीति बनाएको छ । विद्यमान नीतिले उपत्यकाबाहिर पनि हामी नयाँ मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्न सक्दैनौं यसकारण पनि घुमाउरो ढङ्गले निजी क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने अभिप्रायले यो अध्यादेश ल्याइएको बुझ्न गाह्रो छैन् । सरकारले दोहोरो चरित्र देखाउँदै हामीलाई निषेध गरिरहेको छ । कि सबै चिकित्सा क्षेत्र सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर चलाए हुन्छ होइन भने गर पनि भन्ने र बाटो पनि नदिने चरित्रले कसैको हित हँुदैन् । निजी क्षेत्र नभई पनि नहुने र काम गर्न पनि नदिने यो कस्तो नीति हो ? नेपाली विद्यार्थीहरू अहिले पनि विदेशमा डक्टर पढ्न जाँदा पाएको दुःखको कुनै लेखाजोखा छैन् । विद्यार्थीसँग बुझ्ने कोशिस नै भएको छैन् की उनीहरूको इच्छा के छ ? निषेधको राजनीतिले देशलाई राम्रो गर्दैन यसले झन् विकृति ल्याउँछ । हामीसँग अलिकती पनि परामर्श नगरी ल्याइएको यो अध्यादेशप्रति हाम्रो पूर्ण विरोध छ । 

केही बुँदा थप गर्नै पर्ने हाम्रो माग छ

तारा पोख्रेल
अध्यक्ष
नेपाल नर्सिङ संघ
यो विद्येयकमा केही सकारात्मक विषय समेटिए पनि केही बुँदा थप गर्नै पर्ने हाम्रो माग छ । नर्सिङको विषय कतै उल्लेख नहुनु निकै दुःखद् कुरा हो । यो अध्यादेशले नर्स नभए पनि देश चल्छ जस्तो गरी नर्सिङलाई बेवास्ता गरेको छ । जस्तो की एमएस, एमडी अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था अध्यादेशमा छ भने नर्सिङलाई किन र के कारणले समावेश गरिएन ? हाम्रो सबै भन्दा धेरै असहमति यहाँ नै छ । यो अध्यादेश हुबहु प्रमाणित हुन्छ भने हामी काममा खटिदैनौ । चउरमा बसेर समय व्यतित गर्न बाध्य हुनेछौं । अध्यादेशमा नर्सिङको हक, हित र सुविधा थप गर्न हामी राष्ट्रपतिकोमा जाने तयारी गर्दैछौं । 

अध्यादेश संसदले पारित गर्दैन भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन
प्रा.डा. गोविन्द केसी
अध्यादेशमार्फत जारी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति मेरो खासै टिप्पणी छैन । सरकारले आफ्नो पछिल्लो प्रतिबद्धता अनुसार मैले भनेका धेरै बँुदा नसमेटिए पनि जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी केही बुँदा समावेश भएकोमा चित्त बुझाएको छु । विधेयक पास गराउने सहमतिका नाममा मैले धेरै कुरामा सम्झौता गरेको छु, जुन अधुरा नै छन् । जे–जस्तो भए पनि अहिलेको सरकारले मेरो मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत अनुमोदन गरेको छ, यसमा खुशी नै हुनुपर्छ । 
आगामी दिनमा आउने नयाँ संसदबाट पनि अनुमोदन हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु । हरेक निर्वाचन जितेर आउने सांसदहरू आफ्नो हितमा मात्रै काम गर्ने नआउलान् । जनताको हकहितमा काम गर्ने पनि आउलान् र संसदबाट पारित होला भन्नेमा नै छु । विधेयक पास भयो भनेर अब अनशन बस्नु पर्दैन भन्ने छैन । आवश्यक परेको खण्डमा अनशन बस्नेबाट पछि हट्ने छैन् । 
 

Hamro Doctor