चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदमा पेश नहुने

चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नयाँ ऐन बन्ने 



Download our app to get more features

काठमाडौं, २९ मंसिर । बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश परिमार्जीत हुने भएको छ । डा. गोविन्द केसीको माग अनुसार वर्तमान सरकारले चिकित्सा शिक्षा विद्येयकलाई अध्यादेशका माध्यमबाट ल्याएपनि उक्त अध्यादेश नयाँ बन्ने सरकारले उल्टाउने भएको छ । 

देशमा बाम गठबन्धनलाई दुई तिहाईको सरकार निमार्ण गर्ने बाटो खुलेसंगै अध्यादेश अगाडी बढ्ने आधार पनि बन्द भएको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्री परिषदबाट ल्याएको अध्यादेशलाई कानुनी रुपमा पूर्णता दिन संसदबाट बहुमतले पास हुनुपर्छ । स्रोतका अनुसार अहिले आएको अध्यादेश संसदमा दर्ता नगरीने भएको छ । यदि दर्ता भएको खण्डमा पनि ६० दिन भित्र कोल्याप्स भएर जाने छ, एमाले उच्च स्रोतको भनाई छ । डा. केसीले आफुले भने अनुसार चिकित्सा शिक्षा विद्येयक संसदबाट पास हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । 

संसदमा पेस नहुने 
एमाले नेता तथा मनमोहन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार कांग्रेस सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदमा पेस हुने छैन । पाण्डेले भने, यो विद्येयक संसदमा हाम्रो सरकारले पेस गर्ने छैन । यदि गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको खण्डमा अत्याधिक बहुमत बाट फेल हुने छ । अब अध्यादेश अगाडी बढ्ने हैन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाइने छ । देशलाई मेडिकल हवका रुपमा विकास गर्ने सोच लिएर हिडेको अवस्थामा मेडिकल कलेज संचालन गर्न नदिने तत्वलाई जनताले असफल पारेका छन् पाण्डेले भने । अध्यादेश संसदको पहिलो बैठक बसेको दिन देखि ६० दिनभित्र पास हुनुपर्ने कानुनी प्रावधन रहेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नयाँ ऐन
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो विषय बन्देजमा राख्नु हुदैन भन्ने एमाले माओवादीको पुरानै एजेण्डा हो । गुणस्तरमा कुनै संझौता नगर्ने तर, संचालन गर्न दिने उनिहरुको योजना थियो । तर, संसदमा र सरकारका एउटा मात्रै पार्टीको बहुमत पुग्न नसक्दा सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको थिएन माओवादीका एक नेताले भने । चिकित्सा शिक्षा विद्येयकलाई नेपाली कांग्रेसले चुनावी नारा बनाउन पनि डा. गोविन्द केसीले भनेअनुसार मन्त्री परिषद बैठक बाट अध्यादेश मार्फत ऐन बनाउने बाटो खोलेको थियो । आन्दोलनको भरमा राज्य चल्छ भन्ने कसैले सोचेको भए त्यो अब दिवा सपना मात्रै हुनेछ पाण्डेले भने । देशलाई हिजाको जस्तो अनिर्णयको बन्दि बनाएर राख्ने अधिकार कसैलाई छैन त्यसैले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाएर नयाँ सरकार अगाडी बढ्ने छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य नियोजन गर्न पाइदैन 
पाण्डेले भने, ‘मेडिमल कलेज खोल्न पाइदैन भन्नेकुरा शिक्षा र स्वास्थ्य नियोजन गर्नु हो । प्रतिस्पर्धामा चल्न पाउनु पर्छ जसले राम्रो गर्छ त्यहि अगाडी आउँछ । नेपालमा हाल ११ वटा विश्वविद्यालय रहेको छन् उनिहरु पनि सबै बराबरी हैसियतमा चलेका छैनन् ।’ मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भनेर माफियासंग मिलेर विद्यार्थी विदेश पठाउने अधिकार केसी र उनका सहयोगीलाई छैन । 
राज्यले गुणस्तर नियमन गर्ने हो सबै कुरा नियमन गर्छु भन्न सक्दैन । नेपालको मेडिकल शिक्षा बंगलादेश, चाइनाको भन्दा उत्तम रहेकाले थप विस्तारको आवश्यक रहेको नेता पाण्डेले औल्याए । अब बन्ने सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास र विस्तारमा पनि गहन रुपले लाग्ने छ उनले थपे । 

आन्दोलनकारी माथि छानबीन हुने 
शिक्षा र स्वास्थ्यको बिकास गर्नु हुदैन भनेर आन्दोलनलाई उक्साइ विद्यार्थी विदेशमा पठाउने गिरोहका विषयमा पनि गंभिर छानविन गर्ने उनले बताए । हाल संचालन भएका मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तरमा कडाइ गरी गुणस्तर नपुगेको खण्डमा सिट कटौंती गर्ने पनि योजना अधि सकारेको छ । देशमा संचालनको तयारी अवस्थामा रहेका मेडिकल कलेजहरुको मापदण्ड अनुगमन गरी मापदण्ड पुगेका मेडिकल कलेजलाई संचालनको बाटो खोल्ने स्रोतको भनाइ रहेको छ । 

अध्यादेश पास नभए अनसन :केसी 
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान आइओएमका प्रा.डा गोविन्द केसीले कांग्रेस सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पास नभए आफु पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । सार्वजनीक रुपमै केसीले भनेका छन्, निर्वाचनबाट आउने नयाँ संसदले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई बहुमतले पास गर्ने छन् । यदि पास नगरेको खण्डमा आफु अनसन बस्न तयार रहेको केसीले बताए । माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिबेदनका आधारमा आएको अध्यादेश सोही अनुसार संसदबाट पास हुनुपर्ने अडान केसीको छ । तर, बाम गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाउने भएपछि केसीले भने अनुसार एने नआउने निश्चित भएको छ । 

Last modified on 2017-12-16 15:06:38


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts