घटेन असुरक्षित गर्भपतन
बीबीसी,२ फागुन । कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको डेढ दशक पुगिसक्दा पनि गर्भपतनलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेपालमा कानूनी मान्यता पाएको यतिका वर्षपछि पनि महिलाहरुले अझै लुकीछिपी रुपमा असुरक्षित तथा गैरकानूनी गर्भपतन गर्ने गरेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।
सरकारले भने असुरक्षित गर्भपतन घटाउन कोशिश भइरहेको जनाएको छ । सरकारले सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो। महिला अधिकारकर्मी डा रेणु अधिकारीले भनिन्, “गर्भपतनलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीकहाँ अझै पनि सकारात्मक छैन। सुरक्षित गर्भपतनको सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने जति छैन। त्यसैले असुरक्षित गर्भपतनले अझै पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।"
गर्भपतन गर्न कानूनले छेक्दैन र यसको सुविधा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा लिन पाइन्छ भन्नेबारे जनचेतना फैलाउन नसकिएको जानकारहरु बताउँछन्।गर्भपतनबारे लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता मीरा ढुंगानाका भनाइमा धेरै महिला असुरक्षित गर्भपतन गर्न वाध्य हुनुको मुख्य कारण त्यो पनि हो।जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण( २०१६ ले नेपालमा करिब आधा महिलालाई गर्भपतनसम्बन्धी उपलब्ध सुविधाबारे जानकारी नभएको देखाएको छ।
सन् २००९ मै सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन सुविधाको शुल्क तिर्न सक्ने र नसक्ने दुवै थरीका निम्ति निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।
तर अझै करिब ४० प्रतिशतले मात्र त्यो सुविधा लिने गरेको अनिच्छित गर्भपतन सम्बन्धमा गरिएको पहिलो राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ।सो अध्ययन टोलीका एक सदस्य महेश पुरीले भने, “५८ प्रतिशत महिलाले सरकारले मान्यता दिएको संघ(संस्थाबाट या महिलाले आफै गर्भपतन गराएको देखिन्छ।
गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएपछि सरकारले सुविधा नदिएको ठाउँमा गएर गर्न हुँदैन, तर यसमा ठूलो सुधार आउन सकेको छैन।“सरकारले भने गर्भपतन सेवा विस्तार भएको बताएको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण गिरीले भने, “पहिलाको तुलनामा धेरै वृद्धि भएको छ र गर्भपतन सेवा विस्तार हुने क्रममा छ।“
ग्रामीण भेगको तुलनामा स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गराउनेको संख्या शहरमा धेरै भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
असुरक्षित गर्भपतनले पाठेघरमा विभिन्न समस्या आउने, बाँझोपन हुने र कतिपय स्थितिमा महिलाको ज्यानै जान सक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
