काठमाडौं, २१ फागुन । भूकम्पका समयमा कुहिएको चामल वितरण गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) लाई सरकारले पुन चामलमा सुक्ष्म पोषक तत्व मिसावटको जिम्मा दिने भएको छ ।

०७२ साल बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पमा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले बाड्न योग्य नभएको भनी सुझाव दिँदादिँदै गोरखामा कुहिएको चामल वितरण गरेको थियो ।  विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई सर्वोच्च अदालतले समेत कालो सुचिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही संस्थालाई सरकारले फेरी कारर्वाही गर्नुको साटो कुपोषणलाई कम गराउने नाउँमा चामलमा सुक्ष्म पोषक तत्व मिसावटको जिम्मा दिने तयारी गरेको पाइएको छ ।

बाल स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख राजकुमार पोखरेलले विगतको कुरालाई उठान गर्न नहुने बताए । विश्व खाद्य कार्यक्रम आफैले पोषक तत्व मिसावट चामल वितरण गर्ने हैन, उनले भने, उसले प्राविधिक सहयोग गर्ने हो । गुणस्तर मापन गर्ने हो । त्यसैले विश्व खाद्य कार्यक्रमले दुरुपयोग गर्छ भन्ने भ्रममा पर्नु हुदैन ।’ सरकारी समितिले नै कुहेको चामल वितरण गरेको प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेको खण्डमा पोख्रेलले भने यसलाई ढाँटछोप गर्ने जमर्को गरेका छन् । उसले कुहेको चामल वितरण गरेको हैन पोखरेलले भने, थुपारेर राखेको ठाउँमा ढुसी परेको हो त्यसको दोष विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई लगाउनु उचित हुदैन ।’

स्वास्थ्यमाथि खेलवार्ड
०७२ साल बैशाख २९ गते दोस्रो भूकम्पका दिन निरीक्षणमा गएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कृषिको संयुक्त टोलिले मजुवा देउरालीमा राहतका लागि पुगेको चामल बाँड्न उपयुक्त नभएको सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावलाई अटेर गर्दै जबरजस्ती विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) का प्रतिनिधिले वितरण गरेका थिए । डब्लुएफपीले कुहेको चामल वितरण गरेको कुरा संसदको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेको छ ।  

कुपोषणको समस्या कम गर्न पोषक तत्व
नेपालीहरुमा हुने कुपोषणको समस्या कम गर्न चामलमा सूक्ष्म पोषक तत्व मिसाउन लागिएको हो । सरकारले यसका लागि कार्ययोजना बनाउन लागेको छ । दिनँहु खाने भातका माध्यमले विभिन्न भिटामिन, आइरन, क्याल्सियम लगायत सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीलाई पुरा गर्ने कार्ययोजना बनाउन लागिएको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अधिकारीले भने, नुनमा अनिवार्य आयोडिन मिसाएर प्रयोग गरेजस्तै चामलमा सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाएर उपयोगमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।’ अधिकारीहरुले विगतमा चामल वितरण गरेझै पोषक तत्व मिसावटमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोग रहने छ । 

फेरी गुणस्तरहीन चामल खुवाउने तयारीः राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विश्व खाद्य कार्यक्रमको पछि सरकार लागे भूकम्पमा उसले वितरण गरेको चामल जस्तै हुने स्पष्ट पारे । श्रेष्ठले भने, ‘अन्धभक्त भएर विदेशी चामल स्वीकार गर्दैै जानु राम्रो पक्ष हैन । यसरी स्वीकार गरेर जाने हो भने जसरी भुकम्पका बेला कुहिएको चाम नेपालीहरुले खानु परेको थियो । त्यही रवाफ पुन पोषक तत्व मिसावटमा देखिने निश्चित छ ।’ गुणस्तरका कुरा गरेर उनिहरुको देशमा खान अयोग्य चामल पोषक तत्व युक्त भनेर नेपालमा ल्याउन सक्छन उनले भने । 

नेपालमा खाद्य ऐनमा चामलमा पोषक तत्व मिसावट गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट छ । कृतिम रुपमा खाद्यान्न तथा चामलमा अन्य पोषक तत्व मिसाउनका लागि नेपालको पुरानो खाद्य ऐन परिमार्जन गर्नुु पर्ने हुन्छ श्रेष्ठले भने । उनिहरुको कार्य शैलि हामीले विगतमा छर्लङग देखिसकेका छौं यसलाई सामान्य रुपमा लिन हुदैन । 

डब्लुएफपीलाई कालो सूचीमा राख्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले भुकम्प पिडीत बनेका जनतलाई अखाद्य बस्तु वितरण गरेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) लाई कालो सूचीमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीस दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त ईजलासले भुकम्प पिडीतलाई अखाद्यबस्तु वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कालोसुचीमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

सिन्धुपाल्चोक फुल्पिङकोटका भुपेन्द्रबहादुर तामाङ, काठमाण्डौ महानगरपालिका ४ का सिताराम मास्केले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले नेपालले जुनसुकै बेला कुनै राष्ट्रिय विपत्ती बेहोर्नु परिरहेको हुदाँ नागरिकहरुको खाद्य सम्बन्धी हक सम्मान गर्न, खाद्य सुरक्षा र भोकमरीको जोखिमबाट उनीहरुलाई जोगाउन देशका विभिन्न ठाउँमा सहज रुपमा वितरण हुन सक्ने पर्याप्त खाद्य भण्डारण व्यवस्था गरी खाद्यान्नको गुणस्तर उच्च राख्न आदेश जारी गरेको हो ।
 

Hamro Doctor