काठमाण्डौं, २२ चैत्र । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको सरकारले बिरामीबाट सेवा शुल्कको नाममा ५ प्रतिशत रकम असुल्ने गरेको छ ।

बिरामीबाट नभई बिरामीले उपचार गराउँदा डाक्टरहरुलाई एजेण्ट बनाएर सरकारको खातामा सिधै ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै आएको छ । उपचार पाउनुपर्ने नागरीकको नैसर्गीक अधिकार भएपनि जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेका बिरामीले उपचार गराए बापत ५ प्रतिशत रकम लिनु गलत भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । एकपछि अर्को जटील रोगको निःशुल्क शल्यक्रिया गर्छु भनेर घोषणा गरेको सरकारले ओपिडि बाटै बिरामीसंग सेवा शुल्कको नाममा ५ प्रतिशत रकम असुल्ने गरेको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर लोचन कार्कीले बताए ।

अधिकांस निजी अस्पतालहरुमा ५ सयको टिकट काट्नुपर्छ उनले भने, यस बापत बिरामीले तिरेको पैसाको ५० रुपैयाँ सिधै राज्यले लिने गरेको छ । यो नितान्त गलत कार्य हो ।’ राज्यलाई जति तिर्नुपर्ने रकम हामीले तेरका छौं उनले भने, ‘डाक्टरलाई एजेण्ट बनाएर सरकारले गरिव बिरामीसंग पैसा असुल्न पाईदैन । यसको हामी घारे विरोध गर्दछौं ।’

ज्वरो, पेट दुखेको, घाँटी दुखेको, टाउँको दुखेका बिरामीदेखि गम्भीर रोग लागेका र अप्रेशन समेतमा बिरामीबाट ५ प्रतिशत रकम सरकारले लिने गरेको छ । सामान्य समस्यामा पनि बिरामीबाट पैसा असुल्नु सरकारको स्वास्थ्य नीति विपरित भएको देखिन्छ । बिरामीबाट लिएको पैसामा चिकित्सकहरु परेका छैनन् । चिकित्सकहरुले राज्यलाई बिरामीको स्वास्थ्य परिक्षणबापत बेग्लै पैसा तिर्दै आएका छन् कार्कीले भने । सरकारले गरिव र विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क घोषणा गरिसकेको छ । तर, उपचार गराए बापतको ५ प्रतिशत रकम असुल्ने विषयमा भने सरकार मौन बसेको छ । 

सरकारले गरेको यो कार्य सरकारकै नीति विपरित भएको भन्दै हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय समक्ष नेपाल चिकित्सक संघले आग्रह गरेको छ । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिएको छ कार्कीले भने । हरेक उपचरमा ५ प्रतिशत विरामीले सेवा लिए वापत तिर्ने पैसा जोडिएर आउँदा मंहगोमा बिरामीले उपचार गराउनु परेको र यसले गम्भीर समस्या नित्याएको डा. कार्कीले बताए । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरिए पनि कानुन बनाएर सेवा शुल्क असुलि रहेको छ । यसले संविधानको मर्म र भावना माथि गंभिर आघात पुर्याएको छ कार्कीले भने । 

डाक्टरहरुले विरामी हेरेबापत राज्यलाई तिरेको १५ प्रतिशत करमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर, जुन ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बापत पैसा लिने गरेको छ, यो नितान्त बिरामीको गोजिबाट गएको छ । संविधानमा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा आईरहेका बेला एक त बिरामीलाई पैसानै नलाग्नु पर्ने हो उनले भने, पैसा तिरेर सेवा लिइरहँदा पनि थप ५ प्रतिशत तिराएर बिरामीलाई मारमा पार्नु उचित कार्य हैन । 

यसरी लिइन्छ  ५ प्रतिशतअस्पतालले डाक्टरको मुल्य अनुसारको टिकट काट्ने गरेको हुन्छ । बिरामीले टिकट काट्दै उसले तोकेको मुल्यमा १५ प्रतिशतमा थप ५ प्रतिशत थपेर तिर्ने गरेका छन् । यसरी तिरेको ५ प्रतिशत सिधै राज्यको कोषमा जम्मा हुन्छ । उनले यसरी लिदै आएको पैसा हटाएको खण्डमा बिरामीलाई ठुलो राहत हुने बताए । डाक्टरले तिर्ने १५ प्रतिशत सेवालाई टिडिएस भनिन्छ । हरेक विलमा ५ प्रतिशत बिरामीले तिर्नु पर्छ महासचिव कार्कीले भने, अप्रेशन र अन्य जटिल रोगको उपचारका समयमा गरिव बिरामीलाई ५ प्रतिशत भनेको पनि ठुलो रकम हो । त्यसैले पनि डाक्टरलाई विचौलिया जस्तो बनाएर उठाएको रकम सरकारले हटाउनुको वकल्प छैन । 

अचम्मको चलन 
विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डाक्टर ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले उपचार गराएका हरेक बिरामीको विलमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बापत लिने गरेको बताए । उनले भने, ‘संसारमा कही पनि विरामीसंग सरकारले पैसा लिने गरेको छैन । यदि कसैले उपचार गराएबापत छुट्टै राज्यलाई पैसा तिरेको छ भने त्यो नालायक सरकार भएकाले मात्रै गरेको छ । किनकी गरिव, विपन्न र पिछडा वर्गका विरामीको हकमा ५ प्रतिशत रकम भनेको धेरै ठुलो पैसा हो ।’ उनले भने एक सय रुपैयाँको उपचार गर्दा विरामीले राज्यका नाममा ५ रुपैयाँ तिर्नु पर्ला । तर, लाखौंको उपचार गर्दा उसले धेरै रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यले यसमा गंभिर भएर सोच्नु पर्छ । 
कार्कीले यस अघि थपे, ‘निजी अस्पतालहरुले करोडौं लगानी गरेर बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिएका छन् ।

अस्पताल, डाक्टरहरुले समय समयमा राज्यलाई ट्याक्स तिरेको अवस्था छ । यदी हुदाँ हुदै पनि मर्न लागेको बिरामीले उपचार पाँउ भनेर अस्पतालमा आउँदा निःशुल्क गर्नु पर्ने बेला उल्टै बिरामीसंग ५ प्रतिशत सेवा शुल्कको नाममा पैसा लिनु अत्यन्तै निन्दनिय कार्य हो ।’ मानिस बिरामी हुनुपनी अपराध भएको भन्दै राज्यले बिरामी भएको सजाय वापत पैसा असुलेको डा. कार्कीको आरोप छ । 
 

Hamro Doctor