नेपालको संबिधान २०७२ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि भाग ३, मौलिक हक तथा कर्तब्य अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पाहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ ।

नेपालको संबिधान कार्यान्वयनको क्रममा केही समयअघि मात्रै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जननिर्बाचित प्रतिनिधिहरुको आगमनसँगै पुरानो संरचनाहरु नयाँ संरचनामा रुपान्तरित र नयाँ उदय भएका संरचनाहरु अधिकार सम्पन्न हुदैँ सशक्त भएका छन् ।

यस्तो संक्रमणकालीन समयमा पुरानो संरचनामा अभ्यस्त रहेका निजामती तथा स्वास्थ्य जस्तो संबेदनशील सेवाका कर्मचारीहरु अन्योलमा रहनु कुनै अनौठो विषय भने हैन ।

देश संघीयतामा गएसंगै स्वास्थ्यका अधिकार केन्द्रबाट स्थानीय तहमा गएका छन् । यो संगै संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी बर्षौ पछिको प्रयासबाट जनप्रतिनिधिको हातमा पुगेको छ । संविधानले नै केन्द्रीय अस्पताल बाहेकका अधिकांस स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ । नेपालको ईतिहासमा संघीय अभ्यास पहिलो फड्को हो । आम नेपालीले आफ्नै घरमा बसेर आवश्यक सेवा पाउने आशा र भरोसासहित सुरु गरेको संघीय संरचनाले कति जनतालाई खुशी दिलाउन सक्छ त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, धेरै स्थानमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेका छन् ।

सुरुवाती अवस्थामै देशका २५ भन्दा बढी जिल्लामा अत्यावश्यक औषधिको अभाव देखिएको छ । स्थानीय सरकारले समयमा औषधि खरिद गर्न सकेको अवस्था छैन । स्वास्थ्यको बजेट सडक, पुल आदी स्थानमा लगाईएको छ । जसले गर्दा आगामी बर्षमै स्वास्थ्यका सुचकहरु घट्ने निश्चित देखिएको छ । 

प्रदेशमा स्वास्थ्य र शिक्षा स्वायत हुनुपर्छ 
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संघीय संरचना अनुसार गुणस्तरीय बनाउने हो भने, प्रदेशमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई स्वायत्त बनाउन जरुरी छ । प्रदेशबाट आएको बजेटमा ठुलो हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाउनुपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरण पश्चात नेपालमा जति सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा जनतालाई दिएको छ त्यसको दोब्बर शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रले दिएका छन् । सोही अनुसार निजी क्षेत्रको विकास भएको छ । 

हाल नेपालका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा जम्मा २० हजार वेड रहेका छन् । यसमध्ये निजी क्षेत्रको मात्रै १४ हजार बढी वेड रहेका छन् । यसमा पनि १२ हजार मेडिकल कलेजका वेड रहेका छन् । सरकारले १ सय २८ वर्षको ईतिहासमा ५ हजार देखि ६ हजार मात्रै वेड जोड्न सफल भएको छ । सरकारका जति वेड छन् त्यसको दुई तिहाई वेड काठमाडौंमा मात्रै रहेका छन् । २५ वर्षको ईतिहास बोकेका निजी स्वास्थ्य सस्थाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई धानेको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन चाहे स्वास्थ्य होस वा शिक्षा । जुनसुकै देशमा आधारभूत विषय भनेकै शिक्षा र स्वास्थ्य हो । जवसम्म जनता स्वास्थ्य र शिक्षामा शिक्षित हुदैन तव सम्म देश समृद्ध बन्न सक्दैन । 

विश्वका जति पनि धनी देशहरुको मापदण्ड भनेको धनसम्पती भन्दा पनि नागरिक कति शिक्षित छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । अव नेपालमा व्यवहारीक र प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता देखिएको छ । यि दुवैको समिश्रणमा मात्रै देशको विकास सम्भाव छ । वौद्धिक मान्छे हुनका लागि डाक्टर, ईन्जिनिययर, पाईलट, पत्रकार, वकिल भएर मात्रै पुग्दैन । सबै विषयको ज्ञान भएको व्यक्ति मात्रै वौद्धिक बन्न सक्छ । नेपालमा यो विषय अपुग देखिएको छ ।
 
सेवाको विकेन्द्रिकरण आवश्यक 
देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै हिजो काठमाडौं केन्द्रित विकास अब विकेन्द्रिकरण गर्नु आवश्यक छ । पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय बाहेक सबै राजधानी केन्द्रित रहेका छन् । गोरुगाडा चढ्ने समाजबाट हवाईजहाज चढ्ने समाजमा आईपुग्दा पनि हाम्रो संस्कार संकृति पुरानै छ । नेपाल भनेको काठमाडौं मात्रै हो ? सानो भन्दा सानो काम गर्नका लागि पनि हामी गाउँदेखि काठममाडौं आउनुपर्छ । सबै स्रोत साधन केन्द्रमा मात्रै थुप्रिएका कारण त्यसलाई विकेन्द्रिकरण गर्न पनि संघीयता आवश्यक परेको हो । 

शक्ति सन्तुलनको काम प्रदेश सरकारको 
देश र जनताले खोजेको संघीयता आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रुपमा सूसम्पन्न हुनुपर्छ । केन्द्रको भरमा सञ्चालन हुने भन्दा पनि आफ्नै आर्थिक स्रोत साधनले चल्न सक्ने संघीयतामा हामीले चाहेका छौ । केन्द्रको काम संयोजन गर्ने हो पावर सेयरिङको काम संघीयतासंगै प्रदेश आफैले गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई कोडिनेसन केन्द्रले गर्ने हो यदि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा त्यो प्रदेशको विकास सम्भव रहदैन । 

शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदेशको हातमा 
अब शिक्षा र स्वास्थ्यको संम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । प्रमूख सुचकका रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रदेशले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुको विकल्प छैन । बजेटको ठुलो हिस्सा यसमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबसम्म यी दुई कुराको पूर्ण रुपमा विकास हुदैन देश कहिल्यै समृद्ध बन्न सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य देश विकासको सूचक हुन । प्रदेश सरकारको हातमा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारको जिम्मा आएको खण्डमा हामीले आवश्यक सुधार गर्न सक्छौं । अहिले बर्षमा एक पटक केन्द्रबाट एक जना व्यक्ति स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनका नाममा आउने र तीन घण्टा कुनै होटलमा बसेर सबै रिपोर्ट बनाएर जाने गरेको छ । यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारको संकेत गर्दैन । आफ्नो सीमा भित्र भए गरेका कमि कमजोरी औल्याउने र सुधार गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार नजाने हो भने यसको कुनै औचित्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

डीम विश्वविद्यालय आवश्यक छ
प्रत्येक प्रदेशमा डीम विश्व विद्यालय खोल्नु पर्छ । देश संघीयतामा गएको हुँदा अब केन्द्रीय विश्वविद्यालयले काठमाडौंमा बसेर ताप्लेजुङ र कर्णालीका कलेज हेर्छु भन्ने हैन । त्यसलाई सुधार गरेर प्रत्येक प्रदेशमा डिम विश्वविद्यालय खोलिनु पर्छ । डीम विश्वविद्यालय भनेको वौद्धिक सर्कलहरुको मिश्रण हो । नेपालमा त्यस्ता दिग्गजहरु प्रशस्त छन् । विदेशमा भएका विद्धवानहरुलाई स्वदेश झिकाउन सकिन्छ । विधिको शासन भए हामी उनिहरुलाई स्वदेश ल्याउने ग्यारेन्टी दिन्छौं । देशका जनता शिक्षित बनाएको खण्डमा अँध्यारो कुनै ठाउँमा रहने छैन । शिक्षित जनता बनाउनका लागि विश्वविद्यालयको योजना सहित प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ । अहिले काठमाडौंका विश्व विद्यालय आफै अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा देशभर रहेका आफ्ना सम्बन्धन प्राप्त निकायलाई गुणस्तरीय बनाउनु भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहदैन । 

सन् २०२० सम्ममा भारतमा डेढ लाख डाक्टर पुग्दैनन । सन् २०३० सम्ममा ५ लाखको टार्गेट गरिएको छ भन्ने आफ्नो तथ्याङकलाई उनिहरुले गलत भनेका छन् । सन् २०१८ मा भारतलाई ४ लाख ५० हजार डाक्टर आवश्यक छ । सन् २०३० सम्ममा १५ लाख डाक्टर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपालमा भने डाक्टर धेरै भए भनेर हिडिरहेका छन । डाक्टर देशमा कहिल्यै पनि बढी हुदैनन् । आज काठमाडौंको पेरिफेरीमा डाक्टरहरु पाईन्छन् तर, काठमाडौं बाहिर गएपछि स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर हुदैनन् । हरेक दिन डाक्टर अभाव भएको समाचारहरु आइरहेका छन । जति ठूला अस्पतालको विकास हुदै जान्छ त्यतिनै मात्रामा चिकित्सक अभाव हुदै जानेछन् । अझै पनि जिम्मेवार निकाय मौन बस्दै जाने हो भने देशमा चिकित्सक अभावले बिकराल रुप लिनेछ । 

Hamro Doctor