स्वास्थ्यमा कर हटाउने निर्णयको निजी क्षेत्रद्वारा स्वागत
काठमाडौँ, १६ जेठ I सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको कर हटाउने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र स्वास्थ्य क्षेत्रको निजी संस्था एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इस्च्यिुट, नेपाल (अफिन)ले शिक्षा र स्थास्थ्य सेवामा लगाइएको कर हटाउने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवा कर पाँच प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क एक प्रतिशत लिँदै आएको थियो । निजी स्वास्थ्य अस्पतालमा बिरामीले उपचार गराए पाँच प्रतिशत कर र निजी विद्यालयमा विद्यार्थी अध्ययन गरेपश्चात् एक प्रतिशत कर विद्यार्थीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले स्वास्थ्य सेवामा पाँच प्रतिशत कर हटाउने सरकारको घोषणाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो सन्देश गएको बताए । ‘स्वास्थ्य कर हटाउन लामो समयदेखि सरकारसँग लड्दै आएका थियौ’, उनले भने, ‘यसपटक बजेटमार्फत सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यसले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फाइदा पु¥याउँछ ।’
०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पाँच प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गरेका थियो । ०६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शिक्षा सेवा शुल्कमा एक प्रतिशत कर लगाए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने हटाएका थिएनन् ।
निजी अस्पताललाई पाँच प्रतिशत कर लिने भने तापनि बिरामीबाट अस्पतालले कर लिने गरेका थिए । अफिनअन्तर्गत तीन सय ६५ अस्पताल, एक सय ५० प्यारामेडिकल र ११ वटा शिक्षण अस्पताल रहेका छन् । अफिनअन्तर्गतका निजी स्वास्थ्य सेवामा करिब एक खर्ब ४२ अर्ब लगानी रहेको छ । रासस