काठमाडौं, २२ जेठ । सरकारले धुम्रपान नियन्त्रण गर्न कानुन त बनायो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर ठहरिएको छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकै कारण सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादनकर्ता र प्रयोकर्ताले सार्वजनिक स्थललाई प्रदुषित बनाइरहेका छन् ।  

धुम्रपान नियन्त्रण कानुनहरूमा सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गर्न नदिने, धुम्रपानविरुद्धका पोस्टरहरु टाँस्ने र सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गर्न नदिने र जनचेतना जगाउने भन्दै सरकारले ३ रणनीति लिएको थियो । तर, धुम्रपान नियन्त्रण ऐन जारी भएको बर्षै बितिसक्दा पनि कानुन भए नभएको आम नागरिकले महशुस गर्न सकेका छैनन् । 

सरकारले धुम्रपान नियन्त्रण गर्नका लागि हरेक वर्ष सुर्तीजन्य सामानमा कर बढाउँदै पनि आएको छ । कर मात्रै बढाउने ऐन कार्यान्वयनलाई ध्यान नदिदा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेन्द्र श्रेष्ठले भने ऐन कार्यान्वयन भइरहेको बताउँछन । उनले अब त्यसलाई थप कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । 
उनले भने, ‘पटक पटक धुम्रपान नियन्त्रणका लागि नीति निर्माण भएपनि त्यसले प्रभाव पार्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी हो । तर, अब आगामी दिनमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार कडाइका साथ अघि बढ्ने छ ।’ 

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको ऐन ०६८ र संशोधित ऐन ०७१ अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र अनिवार्य रूप हुनुपर्छ । यो नियम १ जेठ ०७२ देखि लागु भएको थियो । तर, घोषणालाई कुनै पनि सुर्तीउत्पदक कम्पनीले पूर्ण पालना गरेका छैनन् ।
यस्तै ऐनको दफा ३ को १२ बुँदामा उल्लेखित विभिन्न स्थानका एक सय मिटर वरपर धुम्रपान गर्न नहुने प्रावधान छ । तर, सहरी क्षेत्रमा मुस्किलले यस्ता ठाउँ भेटिन्छ जहाँ धुम्रपान नभएको होस् । 

Hamro Doctor