काठमाडौं, ३० जेठ । सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुलाई पाँच वर्षे सेवा अवधि तोकेको छ । उक्त सेवा अवधि बढि भएको भन्दै चिकित्कहरुले विरोध गरेका छन् ।

सरकारी छात्रवृतिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले उपत्यकाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नमानेपछि यस्ता चिकित्सकका लागि कडा कार्यविधि बनाई अनिवार्य पाँच वर्षे सेवा अवधि तोकिएको हो ।

सरकारले कार्यविधि नै बनाएर पाँच वर्षे अनिवार्य सेवा अवधि तोकेको छ भने चिकित्सकले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले पाँच वर्षे सेवा अवधि बढी भएको बताए । विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सरकारले खर्च गराएर पढाएपछि अनिवार्य खटाएको ठाउँमा गएर पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो ।

पाँच वर्ष दुर्गममा सेवा गर्दा क्षमतामा वृद्धि नहुने भन्दै चिकित्सकले दुई वर्ष भन्दा बढि नबनाउन मन्त्रालयमा दबाव दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार चिकित्सक खटाउन छात्रवृत्ति  व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७५ बनाई सेवा अवधि तोकेको छ ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरे वापत सरकारले खटाएको स्थानमा गएर सेवा गर्ने प्रतिवद्धता गरेपनि अध्ययन सकिँदा उनीहरुले काठमाडौँ भन्दा बाहिर गएर सेवा गर्न रुचाउँदैनन् ।

सरकारी सेवा वा सरकारी सेवा भन्दा बाहिर रही स्नातक तह उतिर्ण गरेका नेपाली नागरिकहरुलाई समेत स्तानकोत्तर अध्ययन गर्न छात्रबृत्ति प्रदान गरी ,छात्रबृत्ति प्राप्त गरेका चिकित्सकहरु तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अनिवार्य पाँच वर्ष सेवा गर्नु पर्ने छ । यो कार्यविधि नसिङ्ग, जनस्वास्थ्य लगायतका अन्य प्राविधिक विषयमा समेत छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरी फर्केका सरकारी तथा अन्य व्यत्तिलाई समेत लागु हुनेछ ।

मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखाका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले सरकारलाई विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक परेका कारण पाँच वर्षे सेवा अवधि तोकिएको बताए । छात्रवृत्ति ऐन अनुसार नै हामीले पाँच वर्षे सेवा अवधि तोकेका हौं लामिछानेले भने । तर, चिकित्सकहरुले भने पाँच वर्षे सेवा अवधि नमान्ने बताएका छन् ।
 
 
 

Hamro Doctor