काठमाडौं २० असार । सरकारले औषधि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । औषधिमा जनता ठगिएको व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले औषधि मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाएको हो । तर, कार्यविधिले अन्तिम रुप भने पाइसकेको छैन । 

औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा बैज्ञानिकता, गतिशिलता, सरलता, एकरुपता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याई सर्वसाधारणलाई सुलभ मूल्यमा औषधिको उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाइएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ । औषधिमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउनका साथै आम उपभोक्ताको हितलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न भन्दै औषधी ऐन २०३५ को दफा २६ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले कार्यविधि मस्यौदा गरेको हो । यसअघि औषधीमा २२ सय गुणा सम्म कमिशन खाने गरेको भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । कार्यविधि जारी भएसँगै औषधिमा अधिकतम मुल्य तोकिने औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले बताए । 

कसरी हुन्छ मूल्य निर्धारण ? 

स्वदेशमा उत्पादित औषधिको हकमा
अधिकतम खुद्रा मूल्य, कच्चा पदार्थको लागत, कच्चा पदार्थलाई औषधिमा रुपान्तरण गर्दा लाग्ने लागत, प्याकेजिङ पदार्थ र ज्यालाको लागत, उत्पादन पछिको तोकिएको अधिकतम खर्चको प्रतिशत । 

विदेशबाट पैठारी भै आएका औषधीको हकमा
अधिकतम खुद्रा मूल्य, नेपालको भन्सारबिन्दु सम्म आईपुग्दाको इन्भोईस अनुसारको कूल खर्च, उत्पादन पछिको तोकिएको अधिकतम खर्चको प्रतिशत । 
    
उत्पादन पछिको खर्च र मार्कअपको अधिकतम सीमा 

•    स्वदेशी उत्पादनको हकमा उत्पादन पछिको सबै प्रवद्र्धनात्मक खर्च  र नाफा समेत मिलाउदा कूल औषधी उत्पादन लागतको १०० प्रतिशत सम्म मात्र । 
•    पैठारीकर्ताको हकमा लेण्डीङ कस्ट को सबै प्रवद्र्धनात्मक खर्च र नाफा समेत मिलाउदा लेण्डीङ कस्टको ५० प्रतिशत सम्म मात्र ।
•    डिल बोनस चिकित्सकको पूर्जा अनिवार्य नभएको समूह ग मा समूहगत औषधिहरुमा मात्र बढीमा १५ प्रतिशत सम्म मात्र । 
•    वितरकले थोक विक्रेतालाई बिक्री गर्दा सरल मुल्यमा बढीमा १६ प्रतिशत सम्म मात्र, तर, अंकित खुद्रा मूल्यभन्दा बढी हुन नहुने । 
•    स्वदेशमा उत्पादित औषधिको हकमा अनुसन्धान र विकासका लागि मुनाफाको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्नेछ । 
   

Hamro Doctor