एमबीबीएस अध्ययनका नाममा पाँच वर्षमा २१ अर्व विदेशियो
काठमाडौं ३१ असार । चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति, बिसंगतिका कारण सरकारलाई पाँच वर्षमा २२ अर्व घाटा लागेको छ । एमबीबीएस र बिडिएस अध्ययनका नाममा ठुलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश गएपछि सरकारलाई पाँच वर्षमा २१ अर्व ७३ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सान भएको छ ।
यस्तो तथ्य चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सुझाव समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । विद्यार्थी नेपालमा रोक्न नसक्दा मोठो रकम विदेशीएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थालाई रोक्न प्रत्येक सेसनमा बढीमा ७५/७५ विद्यार्थी सिट भर्ना गर्न पाउँने अनुमती दिन उपयुक्त देखिएको छ ।
यस्तो छ अवस्था
नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०१३ देखि सन् २०१७ सम्म ५ वर्षमा एमवीवीएस तथा विडिएस तर्फ सन् २०१३ मा ५ सय ६५, सन् २०१४ मा १३ सय ७९, सन् २०१५ मा १४ सय ६१, सन् २०१६ मा ४ सय ७८ र सन् २०१७ मा ४ सय ६३ गरी जम्मा ४ हजार ३ सय ४६ जना विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न गएको देखिन्छ ।
विदेशमा जाँदा प्रतिव्यक्ति करिव ५० लाखका दरले रु. २१ अर्व ७३ करोड पूँजी विदेशिएको छ । यस्तो तथ्यलाई मध्यनजर गरी फ्याकल्टी, भौतिक पूर्वाधार लगायतका तोकिएका मापदण्ड बमोजिम संचालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरुमा पूर्वाधारको उच्चतम प्रयोग गरी दक्ष जनशक्ति उत्पालन गर्ने अभिप्रायले हरेक विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दुई सेसनमा कक्षा संचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसरी संचालन गर्दा प्रत्येक सेसनमा बढीमा ७५/७५ विद्यार्थी सिट भर्ना गर्न पाउने गरी अनुमति दिन उपयुक्त हुनेछ ।
८० प्रतिशत सेवा निजी क्षेत्रबाट
एकातर्फ शहरीकरणको प्रभाव, स्वास्थ्य प्रतिको दिनानुदिनको चेतना बृद्धि र जनसंख्या बृद्धिदरलाई हेर्दा सवै सरकारी जिल्ला अस्पतालले मात्र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था देखिदैंन ।
देशभर रहेका करिव १५ हजार शैयामध्ये ८० प्रतिशत शैया निजी क्षेत्रबाट संचालित छन् । निजी मेडिकल कलेजलाई ७ सय शैयाको अस्पताल संचालनका लागि जोड दिइएको अवस्था छ ।
यसरी हेर्दा मेडिकल कलेजले एकैस्थानमा मात्र ७ सय शैयाको अस्पताल संचालन गर्नुभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा वा हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिताका लागि प्रत्येक मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक सहजता, भौतिक सुविधा, फ्याकल्टी जस्ता आधार तयार गरी कम्ती ३ देखि ५ जिल्लामा अस्पताल संचालन गर्नैपर्ने प्रावधान राखिनु उपयुक्त देखिने प्रतिवेदनको सुझाव रहेको छ ।
नेपालको गुणस्तर खस्किएको छैन
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिइने लाइसेन्सको परीक्षा पनि गुणस्तर मापनको एक माध्यम हो ।
मेडिकल काउन्सिलद्वारा लिएको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा विश्लेषण गर्दा हरेक वर्ष नेपालका मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति करिव ७५ प्रतिशत र विदेशी मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति करिव २५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुनुले नेपालका मेडिकल कलेजको गुणस्तर ज्यादै खस्केको छ भन्ने अवस्था पुष्टि हुँदैन तापनि कतिपय मेडिकल कलेजको अवस्था हेर्दा नियमकारी निकायले निश्चित अवधि दिई तत्काल गुणस्तर सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न उपयुक्त हुनेछ ।
Padhna matra hoina ..settled hunai bahira gaesake ...k doctor k nurse k aru profession ...tyo chain herexa ?aafno aanga ko bhaisi nadekhne aru ko aanga ko chain jumra ni dekhne