चिकित्सकको आन्दोलनलाई लिएर सरकार बोल्यो, बिरामीलाई मर्का पारे कडा कारबाही गर्ने
काठमाडौं, १७ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिरामीलाई मर्का पर्नेगरी अस्पताल बन्द गरेर आन्दोलन नगर्न चिकित्सकहरुलाई चेतावनी दिएको छ ।
नयाँ मुलुकी ऐनको विरोधमा आइतबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मीक बाहेकका सेवा ठप्प पारेर चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिक्रियात्मक विज्ञप्ति निकाल्दै चिकित्सकहरुलाई सचेत गराएको हो ।
आइतवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले यो मौसममा प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, सरूवा तथा संक्रामक रोगले प्रभावित गर्ने हुँदा देशभरीका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कामकाजमा उपस्थित हुन र कुनै पनि किसिमका बन्द हडताल नगर्न र नगराउन अनुरोध गरेको छ । चिकित्सकहरूबाट उठाइएका मागका सम्बन्धमा मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको भन्दै सेवा बन्द गर्ने जस्ता कुनैपनि क्रियाकलाप गरे गराएको पाइएमा अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ मा ‘निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय’को व्यवस्था छ । जसअनुसार यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत संघले सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक कामहरू बन्द गर्ने, १९ गते देखि आकस्मिकबाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा बिरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने,२० गतेदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य अपरेसनहरु बन्द गर्ने, २१ गतेदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द गर्ने, २२ गतेदेखि आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु संघका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
