जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालय खारेज हुँदा विपन्नले पाउन छाडे उपचारमा सहयोग
काठमाण्डौ, २९ कात्तिक । कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई सरकारले दिने गरेको आर्थिक सहयोग सेवा अवरुद्ध भएको छ । आर्थिक सहायता दिलाउन विपन्न नागरिक सिफारिस गर्ने जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख नभएपछि सेवा रोकिएको हो ।
सिफारिस गर्ने मेडिकल बोर्ड प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ । तर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेजसँगै प्रमुख पनि हटिसकेका छन् । नयाँ व्यवस्था नभएकाले प्रजिअले मात्रै सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेका छन् । ७७ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएसँगै विपन्न बिरामीको सिफारिस रोकिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले भने, 'सदस्यसचिव छैनन्, प्रजिअले सिफारिस गर्न नमान्दा समस्या आएको छ ।' १ असारदेखि सिफारिस प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए ।
विपन्न बिरामीलाई उपचार सिफारिस गर्ने अधिकार कानुननले प्रदेशलाई पनि दिएको छैन । डिभिजन कार्यालयहरुलाई समेत अधिकार नहुँदा सेवा प्रक्रिया पूर्णरुपमा ठप्प भएको छ । सरकारले विपन्न नागरिक कोष मार्फत मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार सहायता दिन्छ ।
नयाँपत्रिकामा समाचार छ ।
