काठमाडौं, माघ २८ । सरकारी चिकित्सक संघ गोदान अहिले आन्दोलनमा छ । गोदान आन्दोलनमा निस्किएको यो पहिलो पटक भने अवस्य हैन् ।

आइतबारबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिन थालेको गोदानले सरकारलाई सहमति अनुसार काम गर्न दवाव दिइरहेको छ । यस अघि पुस ३० मा आठ वुँदे सहमति भएपछि गोदानले आफ्ना आदोलन फिर्ता लिएको थियो । र अहिले त्यहि सहमति अनुसार काम नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेको छ । सहमति अनुसार काम भएको विषयलाई हेर्दा मन्त्रालयले तत्काल सहमति गरेर आन्दोलनकारीलाई काम पठाउने अनी काम भने आफ्नो इच्छा अनुसार गर्ने, सहमतिको बेवास्ता भएको आभास हुन्छ । र यसमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ की कतै सरकारले झुक्याएको त हैन ? हैन भने कीन आन्दोलन ? झुक्याउने नै भए कीन सहमति ?

एक महिना पछि फर्कदा गत पुस ९ गते गोदानले कर्मचारी समायोजनको विषयलाई अगाडि सारेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । पत्रमा सरकारले चिकित्सा पेशामा लागेका सरकारी चिकित्सकलाई उपेक्षा गरेको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले आरोप लगाएको छ । चिकित्सकहरुको मनोबल बढाउन तलव-भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, स्तरवृद्धि लगायतमा ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारले चिकित्सकलाई उपेक्षित गरेको गोदानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

गोदानले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा सुनिश्चितता, संघीय निजामति ऐनमा स्वास्थ्यका कर्मचारीको समतामूलक स्थान, सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालय आदि जस्ता मुद्दाहरुमा सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ती मागको कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै गोदानले सरकारी चिकित्सकलाई हतोत्साहित गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको थियो । विभेदकारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति, वीर अस्पतालमा उपकुलपति चयन लगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्तिको विवाद लगायत वर्तमान अवस्थामा गरिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरु गोदानको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघले ५ बुँदे माग अघि सार्दै आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको थियो । र आन्दोलनमा पनि उत्रियो ।

यस्तो छ पुस ६ को ज्ञापन पत्र

गोदानले आफ्ना माग पुरा गराउन सरकारलाई दवावमुल कार्यक्रम बाट घच्घचाउन थाल्यो ।

कहिले दवावमुलक कार्यक्रम त कहिले आन्दोलनको नाम दिदै गोदान करिव एक महिना सम्म सडकमा उत्रियो । आन्दोलनको परिणाम स्वरुप अन्तत पुस ३० गते गोदान र सरकार बिच सहमति भयो । पुस ३० मा कर्मचारी समायोजन गर्दा हाल संघीय लोक सेवा आयोगबाट नियुक्ति भएका स्वास्थ्य सेवातर्फका चिकित्सक लगायतका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरि आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने विषयमा दुबै पक्षले सहमति जनाएका थिए ।

छलफलमा सरकारी वार्ता टोलीबाट तीन जना र सरकारी चिकित्सा संघका तर्फबाट ६ जनाको उपस्थिति थियो ।

उक्त सहमति यस्तो छ 

र गोदान यहि सहमति विपरित कार्य गरेको भन्दै मन्त्रालयमा धर्ना दिदै आइरहेको । जसकालागि गोदानले देशभरका सरकारी चिकित्सकलाई काडमाडौं पनि बोलाएको छ ।

एउटै कुराका लागि महिनाको दुई पटक स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु सडक उत्रीनु कतिको जाएज छ ? अस्पतालमा रोगले छटपटिरहेका विरामीलाई छाडेर चिकित्सक आन्दोलनमा , अनि अभिभावकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मुखदर्शक ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुरामा चिकित्सकहरुलाई फुल्याउन मात्र सहमति गरेको हो की ? चिकित्सकहरुको माग नै ठूलो हो ? जनताले अहिले बुझ्न नसकेको कुरा हो यो  ।

यसरी बारबार चिकित्सकहरु आन्दोलमा उत्रिता कहि कतै स्वास्थ्य मत्रालयको कार्यशैलीमा प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिदैन । त्यसोत सरकारी चिकित्सक संघको मात्र मन्त्रालय संघ असन्तुष्टि होइन अरु निकाय र अन्य तहका कर्मचारी पनि छन्। अव हेरौं यस पटकको गोदानको आन्दोलको परिणाम के हुन्छ । अनि मन्त्रालयको कदम ?

Hamro Doctor