एसईई छात्रालाई केन्द्रमै प्याड वितरण गर्ने गण्डकी प्रदेशको तयारी
प्याड खरिद गरी पठाउन जिल्ला शिक्षामार्फत रकम निकासा
पोखरा, ४ चैत । गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्लाका छात्राहरूले यसपटक महिनावारी भएका कारण परीक्षा दिन बाधा महसुस गर्नुपर्ने छैन । अघिल्ला वर्षमा महिनावारी हुँदा असजिलो लागेर छात्राले परीक्षा छाडेका खबर आएको ध्यानमा राख्दै सबै केन्द्रमा सेनेटरी प्याड पठाउने नीति केन्द्र सरकारले लिएको हो ।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबै परीक्षा केन्द्रमा सेनेटरी प्याड वितरणका लागि रकम निकासा गरेको छ । सम्बद्ध जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूले यसपटक केन्द्रहरूमा परीक्षा सामग्रीसँगै सेनेटरी प्याड पनि पठाउन अनिवार्यगरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका कुल परीक्षार्थी संख्यामध्ये छात्रा संख्या ५४ प्रतिशत छ । प्रत्येक केन्द्रका छात्रामध्ये १५ प्रतिशतलाई आवश्यक हुने संख्यालाई आधार मानेर सेनेटरी प्याड खरिद गरी पठाउन जिल्ला शिक्षामार्फत रकम निकासा पठाइएको हो ।
मन्त्रालयको सामाजिक विकास शाखाकी अधिकृत तुलसा अर्यालका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कास्कीलाई ७१ हजार र सबैभन्दा कम पर्वतलाई १३ हजार रुपैयाँ पठाइएको छ । ‘विद्यालय सुधारलगायत किशोरकिशोरी प्रजनन स्वास्थ्य चेतनासहितका कार्यक्रमका लागि चालु वर्ष एक करोडको बजेट छ,’ उनले भनिन्, ‘एसईई मुखैमा रहेकाले हतारहतार स्कुलमा सेनेटरी प्याड पठाउन जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईलाई चेक नै पठाइएको हो ।’
इकाईले केन्द्रहरूमा परीक्षा सामग्रीसँगै सेनेटरी प्याड पनि खरिद गरेर पठाउने उनले बताइन् । चेक लिएर मन्त्रालयका प्रतिनिधि जिल्ला–जिल्ला पुगेका छन् । ‘महिनावारी महिलाका लागि प्राकृतिक नियम हो,’ उनले भनिन्, ‘अब कसैले अचम्म मान्ने जमाना छैन । यसपल्ट सबै केन्द्रमा छात्राका लागि विशेष ध्यान दिइने भएको छ ।’
मन्त्रालयले प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि योजना तयार गरिरहेको उनले बताइन् । ‘किशोरकिशोरीमा उमेरअनुसारको शारीरिक परिवर्तनबारे उठ्ने जिज्ञासाका उत्तर हामी सकभर डाक्टर वा राम्रो परामर्शदाता लगेर कक्षा–कक्षामा दिने योजनामा छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसपटक सेनेटरी प्याडकै लागि रकम निकासा भएको थाहा पाएर धेरै प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले ठीक समयमा ठीक निर्णय भएको बताइरहनुभएको छ ।’
सेनेटरी प्याड खरिद गरेर पठाउन मन्त्रालयले म्याग्दीलाई १५ हजार, बागलुङलाई ३६ हजार, तनहुँलाई ४१ हजार, लमजुङलाई २० हजार, गोरखालाई ३० हजार, नवलुपरलाई ४३ हजार र स्याङ्जालाई ४० हजार रुपैयाँ पठाएको छ ।
(आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)
