उपकुलपतिकै संरक्षणमा मेडिकल कलेजद्वारा ठगी

छानबिन प्रतिवेदन लुकाउछन् खनियाँ


Download our app to get more features
Spark_health_home Birat Hospital

काठमाडौं, ७ चैत । शैक्षिक शुल्कका नाममा लाखौं रुपैयाँ असुलेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले संरक्षण दिने गरेका छन् । पटक–पटक विद्यार्थी र अभिभावकले उजुरी गर्दा पनि ती कलेजविरुद्ध कारबाही गर्न उनले चासो नदेखाएका हन् ।

जसका कारण मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट असुल्ने रकमको दर बढाउँदै लैजाने मौका पाएका छन् । विद्यार्थीको उजुरी र त्रिविकै अनुगमन निर्देशनालयले गरेको छानबिनमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लाखौं अवैध शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको थियो ।

vayoda

bp_ad

उजुरी र छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यकारी परिषद्मालगेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खनियाँले आनाकानी गरेका हुन् । यसमा रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले पनि साथ दिएका छन् । ‘विद्यार्थीबाट करोडौं अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई जोगाउन खनियाँ सरकै मिलेमतो देखिन्छ,’ त्रिवि कार्यकारी परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो, तर उहाँले निर्णय गरेर कारबाही गर्ने अग्रसरता कहिल्यै देखाउनुभएन ।’

डिन कार्यालयलगायत त्रिविका विभिन्न निकायमा आएका उजुरी र गुनासा कार्यकारी परिषद् बैठकमा लैजाने र त्यहाँबाट निर्णय गरेर कारबाही गर्ने प्रावधान छ । निर्देशनालयको छानबिन प्रतिवेदन पनि परिषद्बाटै निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ ।

उपकुलपति खनियाँले भने निर्देशनालयको विज्ञ छानबिन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन लुकाएर अवैध धन्दा चलाउने मेडिकल कलेजहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका हुन् । डिन कार्यालयले पत्राचार गर्दासमेत मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न उपकुलपतिले चासो नदिएको स्रोतले जनायो । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिन कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘कारबाही गर्न नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै मौन बसेपछि केही गर्न सकिएन, मेडिकल कलेजको अवैध धन्दा झन्झन् मौलाउँदै गएको छ ।’

डिन कार्यालय र निर्देशनालय ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको विषयमा गतवर्ष नै जानकार थिए ।
सोही आधारमा डिन कार्यालयले छानबिनका लागि निर्देशनालयलाई आग्रह र्गयो । निर्देशनालयले २÷२ जनाको विज्ञ टोली बनाएर अनुगमनमा खटायो । छानबिन प्रतिवेदन गत वर्ष फागुनमै कार्यकारी परिषद्मा पुगेको छ । खनियाँ भने छानबिन नभएको र मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क लिने जानकारी त्रिविलाई नभएको तर्क गर्छन् ।

 

(आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)

Last modified on 2019-03-21 13:20:56

gch_ivf samyog_advertisement

Leave a Comment

NIdan Hospital

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts