काठमाडौं, १९ असोज । सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था चार वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । सूर्तिजन्य सेवन न्यूनीकरणका लागि जनचेतना फैलाउन गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ३१ प्रतिशतले सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् । यसबाट क्यान्सरलगायत रोग लागेर बर्से्नि २७ हजारको मृत्यु हुने गर्छ । सूर्तिजन्य पदार्थ मृत्युको यति ठूलो कारक हुँदा पनि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । उनीहरूका अनुसार उत्पादकहरूले सूर्तिजन्यको बट्टालाई आकर्षक विज्ञापनका रूपमा उपयोग गर्ने क्रम यथावत् छ । 

‘कमजोर शासन व्यवस्थाले गर्दा सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टाको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश, चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छैन,’ रिसोर्स सेन्टर फर प्राइमरी हेल्थ केयर (रेस्फेक) का निर्देशक शान्तालाल मुल्मीले भने, ‘विश्वव्यापी रूपमै चुरोट, सूर्तिजन्य उत्पादक कम्पनीले आफ्नो उत्पादन विकाउन विभिन्न तरिकाले नदेखिने गरी हस्तक्षेप गर्दै आइरहेका छन्, हामीसमेत अछुतो छैनौं ।’

प्याकेटमा लेखिने चेतावनीमूलक चित्र–सन्देशले यसको अम्मलमा पर्न थालेका युवामा सकारात्मक प्रभाव परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ‘यस्ता चित्रले किशोरहरूमा चुरोट उपयोग गर्ने संख्यामा कमी आएको छ,’ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का नेपाल प्रतिनिधि डा. जोश भेन्डलरले ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन औंल्याउँदै भने । अस्ट्रेलियामा भएको अध्ययनले चुरोटको प्याकेटमा भयानक रोगसहितको ठूलो चित्रात्मक सन्देश राखिँदा खाइरहेकाहरू धेरैले खान छोड्ने र नखाएकाहरूले सुरु नै नगर्ने देखाएको छ । हाल सञ्चारमाध्यममा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भएकाले उत्पादकहरूले बट्टालाई नै विज्ञापनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको भेन्डलरले बताए ।

हाल मुलुकमा तमाखुजन्य सामग्रीको प्रचारप्रसार नदेखिए पनि उत्पादकहरूले फरक बजार रणनीति अँगालेर सर्वसाधारणलाई यसको उपयोगमा प्रेरित गरिरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना र सञ्चार केन्द्रका निर्देशक कुञ्जप्रसाद जोशीले आरोप लगाए । बाहिरबाट नदेखिने गरी बजार प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिकै कारण धूमपान गर्नेहरूको संख्यामा कमी नआएको उनको भनाइ छ ।

मुलुकमा ३०–३१ प्रतिशत व्यक्तिले सूर्तिजन्य पदार्थ उपयोग गर्ने भनिए पनि हाल यो संख्या अझ बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव पुष्करराज नेपालले जानकारी दिए । ‘प्रयोगमा निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले सूर्तिजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशतसम्म कर वृद्घि गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी यसपटकसमेत अर्थ मन्त्रालयमा पठायौं तर २–३ प्रतिशत मात्र कर बढ्छ,’ उनले भने । सूर्तिजन्य पदार्थको नियमनमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका सकारात्मक नरहेको आरोप लगाउँदै उनले बट्टामा ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश, चित्र छाप्नुपर्ने प्रावधान स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार नभएको बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बट्टामा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र हुनु आजको आवश्यकता रहेको जनाउँदै सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन, नियन्त्रणको विषयमा सरकार र नागरिक सामाजबीच सहकार्य नभएको दाबी गरे । कानुन कार्यान्वयन नहुनुका पछाडिका अनेक कारणमध्ये एउटा सुर्तीजन्य उद्योगसमेत रहेको औंल्याउँदै रेस्फेकका अध्यक्ष डा. शरद वन्तले भने, ‘आम नेपालीको स्वस्थ भएर बाँच्ने अधिकार प्राप्तिका लागि सूर्तिजन्य उद्योगसँग हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ ।’

नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्नेमध्ये पुरुष ४८.१० प्रतिशत र महिला १४.१० प्रतिशत छन् । अझ युवा उमेर समूहमा यो प्रतिशत २०.४ प्रतिशत (पुरुष २४.६ र महिला १६.४ प्रतिशत) छ । मुलुकमा कुल वार्षिक मृत्युमध्ये १७ प्रतिशत (पुरुष १५ र महिला २ प्रतिशत) सूर्तिजन्य पदार्थका कारण हुन्छ । विश्वमा बर्से्नि करिब ७० लाखभन्दा बढी अर्थात् हरेक ५ सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु सूर्तिजन्य पदार्थको उपयोगले हुन्छ ।

(आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)

Hamro Doctor