नेपालमा उच्च शिक्षाको अवस्था असाध्य नाजुक छ । अत्यधिक राजनीतिकरण र प्राज्ञिक वातावरणको अभावमा विश्वविद्यालयहरू ज्ञान र सीप भएका विश्व रोजगार बजारमा बिक्न सक्ने योग्य ग्राजुएट उत्पादन गर्नबाट चुकिरहेका छन् । फलस्वरूप एकातिर चर्को बेरोजगारी छ भने अर्कोतिर देश र समाजलाई अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने योग्य र कर्मशील जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन ।

त्यस्तै कमजोरी र विकृति मेडिकल शिक्षामा रहँदा मेडिकल ग्राजुएटहरूको योग्यता र उनीहरूले दिने सेवाको गुणस्तरमा ठूलो प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । एउटै डाक्टरले जीवनकालमा हजारौं बिरामी हेर्ने भएकाले एकै जनाको गुणस्तरमा सम्झौता हुनु भनेको ती हजारौंको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नु हो । वार्षिक हजारौं त्यस्ता डाक्टरको उत्पादन भयो भने त्यसले हाम्रो भविष्यलाई कस्तो बनाउँछ, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । भविष्यमा मात्र हैन, अहिले नै यो क्षेत्रका विकृतिहरू सतहमा आइसकेका छन् ।

अर्कोतिर आवश्यक पर्ने जनशक्तिको माग र आपूर्तितिर सरकारले ध्यान नदिँदा प्राविधिक क्षेत्रको ठूलो जनशक्ति बेरोजगार भएर बस्ने वा वर्षाै स्वयंसेवा गर्ने अवस्था छ । नर्सिङलगायतका क्षेत्रमा त त्यो समस्या विकराल भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत राज्यले दीर्घकालीन योजना नबनाएर समस्या अझ चर्किन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।  
यिनै समस्या र विकृतिबारे बुझेर अवस्थामा सुधार गर्नका लागि सुझाव दिन भनेर नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष हामीलगायत विज्ञसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले छ महिना व्यापक अध्ययन र परामर्श गरेर समस्या समाधानका उपायसहित एक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । लगत्तै नेपाल सरकारले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दिशामा केही सकारात्मक कदम चालिएको पनि छ । पछिल्लो समयमा गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोग त्यसकै एउटै रूप हो र त्यस्ता कदमलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ ।

तर यसैबीच सरकारले उक्त प्रतिवेदनसँगै आफैंले अंगीकार गरेको नीति प्रतिकूल हुने गरी एउटा विधेयक संसदमा लगेको छ । त्यति मात्र हैन, उक्त विधेयक अब पारित हुने चरणमा भएको बुझिन्छ । मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नाम दिइएको सो विधेयक संसदबाट पारित भयो भने त्यसले उच्च शिक्षा र विशेष गरी मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा चरम विकृति निम्त्याउने अवस्थाका साथै विधिको शासनका लागि पनि चुनौती हुने देखिएको छ ।

पहिलो कुरा, राज्यको व्यवस्थापिका संसद भनेको राज्यको अंग हो र त्यसले ऐनमार्फत ल्याउने ठूला संस्थाहरू सरकारी हुनुपर्छ । यसअघि जति पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्, ती सरकारी छन् । निजी र नाफामूलक संस्था बनाउन सरकारले संसदबाट ऐन ल्याउँदै जाने हो भने भोलि मेडिकल शिक्षा मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा त्यसो गर्न बाटो खुल्छ । त्यस्तो अभ्यासले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्छ ।

दोस्रो, यो विधेयक माथेमा प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आउँदो दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ शिक्षण संस्था नखोल्न दिएको सुझावविपरीत छ । जब कि उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वीकारेर त्यसैअनुरूप गर्ने समझदारी यस अगाडि नै राज्यले गरिसकेको छ । अहिले नै यहाँ यति धेरै कलेज र प्रतिष्ठान छन् कि केही निजी संस्थाहरूमा विद्यार्थीलाई सिक्न चाहिने बिरामीको चाप नपुग्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा नयाँ यस्ता संस्था उपत्यकाबाहिर खोलिनुपर्छ । त्यसो गर्दा स्वास्थ्य सेवा हालसम्म सेवा नपुगेका क्षेत्रसम्म पुग्न सहयोग पुग्छ ।
तेस्रो, सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर नीति बनाउँदै छ भने आयोगले काम सुरु गर्न नपाउँदै यसरी चोर बाटोबाट संस्था ल्याउनुले सरकारको इमानदारी देखाउँदैन । इमानदारीपूर्वक कुनै नयाँ संस्था ल्याउने हो र त्यसमा कसैको संकीर्ण स्वार्थ लुकेको छैन, राज्य भने आफैंले गठन गरेको आयोगलाई निर्विघ्न काम गर्न दिएर एकाध महिना पर्खिदा केही फरक पर्ने देखिँदैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुराचाहिँ संसदको जुन समितिमार्फत् विधेयकको काम बढाइँदै छ, त्यो समितिमा कथित प्रतिष्ठानका लगानीकर्ताको बाहुल्य छ । संवैधानिक अभ्यासको योभन्दा चरम दुरुपयोग के हुन सक्ला ? विकसित देशमा सामान्य स्वार्थको द्वन्द्व हुने भयो भने व्यक्तिले दुईमध्ये एक जिम्मेवारी नैतिकताका आधारमा छाड्छ । हामीकहाँ त यो सामान्य विषय नभएर सिंगो मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर र यसको सुधारको प्रक्रियाको सवाल छ ।

त्यसमाथि प्रस्तावित प्रतिष्ठानको संरचना यति लाजमर्दो छ कि गैरप्राज्ञिक व्यक्तिहरूको मातहतमा त्यो रहने स्पष्ट छ । पाठ्यक्रम चयनदेखि परीक्षा प्रणाली निर्धारणसम्म गर्ने र डिग्री आफैं दिन सक्ने, आफूमाथि कुनै निकायको रोहबरमा नभएको विश्वविद्यालय सरहको निकायमा लगानीकर्ताले छानेको व्यक्ति कुलपति हुनु अकल्पनीय कुरा हो ।
पैसा र लगानीलाई नै सबथोक मान्ने हो भने त शैक्षिक संस्थै नखोली पैसाका भरमा सर्टिफिकेट छापेर बाँडे हुने हुन्छ । त्यसमा पनि कुलपतिजस्तो नेतृत्वदायी पदमा बस्ने व्यक्तिको छनोट लगानीकर्ताको संस्थाका मानिसले गर्ने व्यवस्थाका कारण प्राज्ञिक योग्यता नै नभएका व्यक्तिले समेत स्नातक, स्नातकोत्तर र डक्टरेट तहसम्मको कार्यक्रमको नेतृत्व गर्न सक्नेछन्, त्यो पनि चिकित्साजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ।

त्यसैले यो कुनै एउटा प्रतिष्ठान आउन हुने वा नहुने भन्दा धेरै ठूलो विषय हो । अहिले हामीले वास्ता नगरेर प्रस्तावित रूपमा यो आयो भने नेपाली नागरिकका रूपमा हामीमाथि सदाका लागि कलंकका रूपमा यो संस्था रहनेछ । त्यसैले ढिलो नहुँदै यसलाई रोक्नु पर्यो भनेर हामीले अभियान चलाएका हौं । यस क्रममा धेरै जनाले के भनेका छन् भने यो मनमोहन अधिकारीका नाममा खोलिएको संस्था हुनाले यसलाई रोक्न अप्ठेरो छ ।

कस्तो गजब भने पूर्वप्रधानमन्त्री आफैंसँग हाम्रो सदभावपूर्ण र आत्मीय सम्बन्ध थियो । अहिले उहाँका नाममा संस्था खुल्दा हामी वा अरू कोही दुस्खी हुनुपर्ने कारण छैन । अझै पनि चिकित्सा शिक्षा नीति आएपछि उहाँको नाममा विकृतिरहित सरकारी प्रतिष्ठान खोल्ने विकल्प छँदै छ । अहिले प्रतिष्ठान खोल्न लागेका लगानीकर्ताहरूलाई समेत मर्का नपार्ने हो भने उहाँहरूको लगानी पनि नडुब्ने गरी राज्यले त्यो संरचना किनेर त्यसमा प्रतिष्ठान खोल्न वा भएकै राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई मनमोहनजीका नाममा नामकरण गर्न सकिन्छ ।
राज्यले पूर्वराजनेताहरूलाई अहिलेसम्म त्यसरी नै सम्मान गर्ने गरेको छ ।

बीपी कोइरालाको नाममा धरान र भरतपुरमा दुई सरकारी प्रतिष्ठान र अस्पताल छन् भने गणेशमान सिंह र मनमोहन अधिकारीकै नाममा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्रांगणमा विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाका केन्द्रहरू छन् । मनमोहनजीलाई सम्मान गर्ने त्योभन्दा राम्रो अर्को विकल्प छैन । नाफामुखी, त्यसमाथि पनि अहिले प्रस्ताव गरिएजस्तो गैरप्राज्ञिक र विकलांग संस्थालाई उहाँको नाम राख्न दिनु भनेकै उहाँको अपमान हो ।

अन्तमा, मनमोहन अधिकारीका नाममा आउने संस्थालाई किन रोक्ने भनेर सोध्ने धेरै जनालाई हामीले यो प्रश्न सोधेका छौं र अझै पनि सोध्छौं भोलि बीपी कोइरालाका नाममा आर्मी मुख्यालायभित्र मुनाफाका लागि सिनेमा हल खुल्ने भयो वा टुँडिखेलको बीचमा गणेशमानजीका नाममा क्यासिनो खुल्ने भयो भने त्यसको समर्थन गर्ने कि नाइँ तपाइँहरू ? त्यस्तो विधेयक कसैले प्रस्ताव गरयो भने संसदबाट पास गर्ने कि नगर्ने, आखिर नाम त बीपी वा गणेशमानको हुन्छ ? भोलि कांग्रेस सरकारमा छँदा ऊ नजिकको कुनै पैसावाललाई आफैं कुलपति भएर प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालय बनाउन मन लाग्यो भने त्यसलाई ऐन बनाएर ल्याउने कि नल्याउने ? माओवादी वा अर्को कुनै पार्टीलाई त्यस्तो कुनै संस्था खोलेर व्यापार व्यवसाय गर्न मन लाग्यो भने त्यसले त्यस्तो ऐन बनाएर ल्याउन किन नपाउने ?

अहिले प्रस्तावित प्रतिष्ठानको विधेयकका कारण मनमोहनजीको जति बदमानी र अपमान भएको छ, सायद त्यति अन्य कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीको भएको छैन होला । उहाँ एउटा पार्टीमा पक्कै संलग्न हुनुहुन्थ्यो तर उहाँका अरू सबै पहिचानलाई देशको प्रधानमन्त्रीको पहिचानले उछिन्नुपर्छ र कसैले उहाँको नाम लिएर जथाभावी गर्ने छुट राज्यले दिनु हुँदैन ।

राज्यले मनमोहनजीलाई सम्मान गर्ने गरी सरकारी प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालय नै खोल्छ भने त्यसका लागि कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि हामी तयार छौं तर देशको सिंगो प्राज्ञिक क्षेत्रको अपमान हुने गरी र सिंगो मेडिकल शिक्षाको क्षेत्र धराशायी हुने गरी चालिने कदमविरुद्ध जस्तोसुकै प्रतिरोध गर्न हामी तयार छौं । नैतिकता र जबाफदेहिताको अभावमा धेरै कुरा बिकाउ भएका छन् तर एउटा सम्मानित पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम बिकाउ हुनु हुँदैन । त्यो लक्ष्मण रेखा ननाघ्न हामी राज्यलाई सचेत गराउँछौं ।

कान्तिपुरबाट

Hamro Doctor