धनगढी, २८ चैत । सुदूरपश्चिममा सचिव स्तरीय बैठकले गरेका सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरुले अटेरी गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीले निर्णय भएको ६ महिनासम्म पनि खटाएको ठाउँमा जान अस्वीकार गरेको पाइएको हो । 

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका २४ जना कर्मचारीले बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको पाइएको छ । दुर्गममा सेवा गर्न झन्झटिलो हुने भएका कारण कर्मचारीहरु सुगम क्षेत्रमै काम गर्ने गरेको बताइएको छ । 

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत रमेश कुँवरलाई स्वास्थ्य कार्यालय अछाम सरुवा गरिएको छ । तर उनी सरुवा भएको ६ महिना हुँदा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट काम गर्दै आएका छन् । जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौँ तहमा कार्यरत उनी अछाम नजाने पक्षमा छन् । ‘म अध्ययन बिदामा जाँदैछु । स्वास्थ्य कार्यालय अछामको प्रमुख भएर जाँदा बिदा पाउँदैन्’ उनले भने, ‘प्रमुख नभएपछि काम प्रभावित हुन्छ ।’

प्रदेश सचिव स्तरीय बैठकले गत असोज ३० गते सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका २६ जना सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीलाई सरुवा गरेको थियो । तर कुँवरसँगै अन्य २४ जनाले निर्णयको कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेका हुन् । उनीहरुले प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन आनकानी गरेकाले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नभएको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताए । ‘कोरोनाका कारण ताकेता गर्न सकेका छैनौ । जहाँ छौ, त्यहिबाट काम गर्न भनिएको छ’ उनले भने । 

निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरी गर्नेहरुमा अधिकांश स्वास्थ्य सेवा तर्फका कर्मचारी छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सातौँ तहका जनस्वास्थ्य अधिकृत झनकबहादुर ढुंगाना, खोप सुपरभाइजर अधिकृत भानुभक्त जोशी, छैटौँ तहका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जयराज भट्टसहितका २४ जना कर्मचारीले खटाएको स्थानमा जान आलटाल गरिरहेका छन् । 

यसरी कर्मचारीहरु सरुवा भएको ठाउँमा नजाँदा दुर्गमको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदै आएको गुनासो बढेको छ ।