देशभर ५० हजार नर्स बेरोजगार

विभेदविरुद्ध नर्सहरू सडकमा 



Download our app to get more features

काठमाडौं, ४ माघ । स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको विभेदविरुद्ध देशभरिका नर्सहरू आन्दोलित छन् ।

नर्सिङ संघको अगुवाइमा बुधबार काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा नर्सहरूले प्रदर्शन गरे ।

विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा सुनुवाइ नभएपछि सडक संघर्षमा उत्रनुपरेको नर्सिङ संघले जनाएको छ । 

सेवा छाडेर नर्सहरू सडक संघर्षमा उत्रँदा बिरामीको उपचार प्रभावित भएको छ । नर्सिङ संघमा देशभरका २५ हजार नर्स आबद्ध छन् । सरकारी र निजी अस्पताल तथा नर्सिङहोमले चरम आर्थिक शोषण गरेकाले सडक संघर्षमा उत्रनुपरेको नर्सहरूको भनाइ छ ।

सरकारले ११ बुँदे माग पूरा नगरेसम्म सडकबाट फिर्ता नहुने नर्सिङ संघले जनाएको छ ।

आर्थिक शोषणविरुद्ध आन्दोलन 
वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पसकी सरस्वती भण्डारीले नर्समाथि चरम आर्थिक शोषण हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बिरामीको सेवामा रात–दिन खट्ने नर्सहरू कुनै न कुनै रूपमा शोषणमा परेका छन् । यसको अन्त्यका लागि सेवा छाडेर सडकमा आउनुपरेको हो ।’ नर्स दुर्गा सापकोटाले स्वास्थ्य सेवामा ६० प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएका नर्सको चरम आर्थिक शोषण भइरहेको बताइन् । ‘हामीले आफूमाथिको आर्थिक शोषणलाई आजसम्म सहेर बसेका थियौँ,’ सापकोटाले भनिन्, ‘सरकारले हाम्रो समस्याप्रति कुनै चासो नदिएपछि अब सडक संघर्षको विकल्प देखेनौँ । अत्याचारले सीमा नाघेपछि हामी सडक संघर्षमा उत्रिएका हौँ ।’ 

यस्तो छ नर्सको अवस्था
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरि अहिले ७४ हजार ८ सय ४० नर्स छन्, जसमध्ये ४९ हजार ८ सय ४० बेरोजगार छन् । सरकारी र निजी अस्पताल तथा अन्य विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा २५ हजार नर्स कार्यरत छन् । सरकारी सेवामा १२ हजारको संख्यामा नर्स कार्यरत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालय नर्सिङ शाखाले जनाएको छ । 
देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थामा झन्डै १३ हजारको हाराहारीमा नर्सहरू कार्यरत छन् । नर्सिङ प्रशासक कविता अर्यालका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सको यकिन तथ्यांक नभए पनि झन्डै १३ हजार नर्स निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन् । 

सरकारद्वारा वार्ता समिति गठन 
आन्दोलनरत नर्सहरूसँग वार्ता गर्न बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ डा. विनोदमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । नर्सहरूले बिरामीको सेवा छाडेर आन्दोलनलाई दैनिक कडा बनाउँदै लगेपछि सरकारले डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वर्ताटोली गठन गरेको हो । सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक श्रेष्ठले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नर्सिङ संघलाई बुधबारै वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएका छन् । श्रेष्ठले नर्सले उठाएका माग जायज रहेको बताए । ‘हामी चाँडै उहाँहरूसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छौँ,’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘नर्सहरूले उठाएका माग जायज छन् । केही विषयमा नियमअनुसार जानुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का दुवै पक्षले भन्नुहुँदैन । वार्ताबाट समस्या समाधन हुने विश्वास मैले लिएको छु ।’ 

नेपालमा प्रति दुई हजार जनसंख्यालाई एक नर्स पनि पर्दैनन्
विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति एक हजार जनसंख्या बराबर २ दशमलव ५ प्रतिशत नर्स आवश्यक पर्ने मापदण्ड तोकेको छ । नेपालमा ५० हजार नर्स बेरोजगार छन् । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा झन्डै २५ हजार नर्सले सेवा दिइरहेका छन् । यसले नेपालमा प्रति दुई हजार जनसंख्या बराबर एकजना नर्स पनि पर्दैनन् । अहिले करिब तीन करोड नेपालीलाई २५ हजार नर्सले सेवा दिइरहेका छन् । 
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नेपालमा प्रति एक हजार जनतालाई ० दशमलव ४ नर्सले सेवा दिइरहेका छन् । चीन, भारत र श्रीलंकामा प्रतिहजार जनसंख्या बराबर दुईजना नर्सले सेवा दिन्छन् । बेलायतमा नौ, अमेरिकामा १०, अस्ट्रेलिया र जापानमा प्रतिहजार जनसंख्या बराबर ११ जना नर्सले सेवा दिइरहेका छन् ।

(आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)

Last modified on 2018-01-18 13:23:21


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts