'चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नहुनुमा शिक्षामन्त्री जिम्मेवार'


Download our app to get more features
Spark_health_home Birat Hospital

काठमाडौं, १५ असोज । प्राडा गोविन्द केसीले सरकारसँग भएका सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको वर्षे अधिवेशनबाट पारित नहुनुमा शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित हुनु पर्नेमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले अधिवेशनको अन्तिम दिनमा उनको निहित स्वार्थ विपरित रहेका सम्झौताका केही बुँदा हटाएमा मात्र सोही दिनको रातीसम्म भए पनि विधेयक पारित गर्ने अडान लिएको कारणले विधेयक ऐनको रुपमा जारी हुन नसकेको डा. केसीको भनाइ छ । विगतमा पनि विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममा माथेमा प्रतिवेदन विपरितका प्रावधानहरु कायम गर्ने र अध्यादेशलाई तोडमोड गरी माफियामुखी बनाउने कार्यमा समेत उनको भूमिका रहेको डा. केसीले बताए । 

vayoda

bp_ad

सरकारसंग भएको सम्झौता बमोजिम विधेयकलाई पारित हुन नदिने कार्यमा स्वयं सरकार कै शिक्षा मन्त्री पोखरेल संलग्न भएकोले निज सो पदमा वहाल रहिरहन नैतिक दृष्टिले उपयुक्त नहुँने डा. केसीको ठहर छ । अतः लुटतन्त्र, कुशासन र मानवता विरोधी अपराधका लागि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वकर्ता लगायत सबै जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर संघर्ष गरिरहने डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   

सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न तथा गौरीबहादुर कार्की नेृत्तृवको आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम त्रिविका उपकुलपति तिर्थ खनिया समेतका व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने लगायतका सम्झौताका सम्पूर्ण बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न उनले पुन माग गरेका छन् । ‘अन्यथा, हामी विना पूर्वसुचना कुनै पनि समयमा १६औं सत्याग्रह लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बध्य हुनेछौं ।’ आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ हाल सयांैको संख्यामा सिटिइभिटी, नर्सिंग लगायतका कलेजहरु कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृतीको पर्खाइमा छन्, त्यसमा शिक्षा मन्त्रीको प्रत्यक्ष स्वार्थ गाँसिएको छ । ती कार्यक्रमहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा जान नदिने र आफैले स्वीकृती प्रदान गरी आर्थिक लाभ लिने निहित स्वार्थ बमोजिम हामीसंग गरिएको सम्झौताका वुँदाहरु विपरित ऐन पारित गर्न गराउन पहल गरिरहेका छन् ।’

यसैबच, गौरीबहादुर कार्की आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी संसदमा विचाराधीन विधेयकको औचित्यमाथि नै प्रहार गर्ने कार्य हुनु अत्यन्त दुःखद तथा आपत्तिजनक छ ।  मन्त्रीको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि मन्त्रायल तथा मन्त्रालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको प्रयोग हुनु तथा भ्रमपूर्ण प्रेश विज्ञप्ती जारी गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको डा. केसीको भनाइ छ । 

Last modified on 2018-10-01 16:23:51

samyog_advertisement Kathmandu Cancer Center alka

Leave a Comment

NIdan Hospital

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts