काठमाडौं, ३० चैत । सरोकारवाला निकायले सरकारलाई कोरोनाको जोखिमका कारण विद्यालय बन्द नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा उनीहरुले शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु अन्तिम उपाय नभएको बताएका छन् । 

उनीहरुले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई पदिइएको हुँदा विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई नै रहने भएकोले केन्द्रबाट यस सम्बन्धमा निर्णय लिइरहनु उपयुक्त नहुने बताए ।

सरोकारवालाले दिएको सुझाव समेटेर तयार गरेको मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवबधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सोमवार बस्ने मन्त्री परिषद् बैठकमा पेश गर्ने भएका छन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले यो विषयमा मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफल गरिने बताए । 

छलफलमा अधिकांश सरोकारवालाले सीसीएमसीको बैठकमा मुख्य सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्रीसँगको छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने विषय उठान गरेका थिए । 

छलफलमा बोन्दै नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले एकल अधिकारका रुपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गर्दै अब विद्यालय बन्द र खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

 
यस्तै नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गृह, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल नभएको कारण विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयका कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको  तर्क गर्दै  सरोकारबाला मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

 
उनले कोभिडको महामारी फैलिएको स्थानीयतह र जिल्लाका विद्यालय मात्र बन्द गर्न सकिने उल्लेख गर्दै राख्दै सबै एकैपटक बन्द गर्न नहुने बताए ।
 
यस्तै शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले उपत्यका बाहिर भयावह स्थिति नभएको बताउँदै प्रकोप देखिएको स्थानमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीले सबै विश्वविद्यालयको परीक्षाको समय नजिकिदै गैरहेको अवस्थामा शिक्षणसंस्था बन्द गर्नु गलत भएको तर्क राखे  ।

छलफलमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रीय ढङ्गले सबै बन्द गर्नु जरुरी नभएको बताउँदै अनुगमनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षा मन्त्रालयको अधिकारलाई अन्य मन्त्रा लयले हस्तक्षेप गर्न थालेको बताउर्दै मन्त्रानलये ठोस निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

यसअघि शनिवार बसेको सीसीएमसीको बैठकले सरकारलाई शैक्षिक संस्था बन्द गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।