यस्तो हुन सक्नेछ संघीयतामा आयुर्वेदको संरचना
काठमाडौं,७ जेठ । देश संघीयतामा गइसकेकाले जिल्लामा रहेका गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका तथा उपमहनगरपालिकामा सोझै बजेट जानेछ ।
अब आयुर्वेद विभागले मोनेटेरिङ गर्नेछैन् । यो भन्दा पहिला अर्थमन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै आर्युेवेद विभागमा बजेट जाने गरेकोमा अब सीधै जिल्लमा बजेट पठाइनेछ । विभागले पठाएका कार्यक्रमहरु पनि त्यहिबाट सञ्चालन हुनेछन् । अहिले आयुर्वेद विभागमा तलब भत्ता सबै गर्दा करिब १ अर्ब बराबरको बजेट छुट्टिने गरेको भएपनि संघीयतामा गएपनि बजेट बढ्न सक्ने आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक वासुदेव उपाध्यायको भनाई छ ।
आयुर्वेद विभागले गर्दै आएको काम
आर्युेवेद विभागले पहिलादेखी नै निशुल्क औषधी वितरण गर्दै आएको छ । कतिपय वैद्यखानाबाट र कतिपय विभागले खरिद गरेर औषधि पठाउने गरेकोमा संघीय संरचनापछि भने यसमा फेरबदल आउने देखिन्छ । यसभन्दा अघि सम्बन्धित जिल्लाबाट आवश्यक औषधी खरिद गरेर वितरण गर्ने गरिएको उपाध्याय बताउँछन् । विभागले जेष्ठ नागरीक विभाग, स्तनपायी आमा सेवा कार्यक्रम, योग कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यी कार्यक्रम भने संघीयतासँगै अगाडि बढाउने विभागको योजना रहेको छ ।
आर्युेवेदको ध्यान नसर्ने रोगमा बढि
नसर्ने रोगमा आर्युेवेदको महत्व धेरै रहेको उपाध्यायको दाबी छ । विभागले नसर्ने रोगको उपचारमै बढी लगानी र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पनि उनको भनाई छ । उनले भने–अब हामीले विद्यालय स्तरबाटै योग अभ्यास कक्षा सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं,जस्ले गर्दा मानिस उमेर छँदादेखी नै स्वास्थ्यप्रति सचेत र स्वस्थ बनोस् भन्ने हाम्रो मूल आशय हो ,उमेर बितिसकेपछि गरिने योग भन्दा उमेर हुदैबाट गरिएको योग प्रभावकारी हुन्छ । उनले भने । त्यसको लागि विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीहरुको संयुक्त एउटा समूह बनाउने र हप्तामा एक दिन योग अभ्यास गराउनैपर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको विभागको भनाई छ । योगका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी गरेपनि यसको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको छ ।
संघीयतामा जाँदाका समस्या
स्वास्थ्य विभाग जस्तै आर्युेवेद विभाग ७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायमा नभएको हुनाले यसको विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको विभाग बताउँछ । आर्युेवेद विभागको सेवा अहिले जम्मा ३१० स्थानमा मात्र उपलब्ध रहेको र ती स्थान बाहेक अरु ठाउँमा के कसरी सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । आर्युेवेद विभाग संघीयतामा जाँदाको अर्को ठूलो चुनौती भनेको बजारमा आर्युेवेद पढेका मानिस भेट्नै ग्राहे हुनु रहेको छ । बजेट भन्दा जनशक्ति अभावका कारण आर्युेवेदको बजार र सेवा विस्तार हुन नसकिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । पछिल्लो समयमा आर्युेवेद पढ्न भारत लगायतका देशमा गएका विद्यार्थी तथा यहि नेपालमा पढेका विद्यार्थी पढाई सकेर पेशामा आउने संभावना रहेकोले जनशक्ति थपिने विश्वासमा विभाग रहेको छ ।
संघीयता अनुसार ७ सय ४४ स्थानमा डाक्टर पठाउनका लागि जनशक्ति नै नभएको विभाग बताउँछ ।संघीय संरचनामा जाँदा प्रत्येक गाउँमा ग्रामपालिका अस्पताल हुने भन्ने एउटा कन्सेप मन्त्रालयको रहेको र त्यो ग्रामपालिका अस्पतालबाट स्वास्थ्यसँगै आर्युेवेद तथा वैकल्पिक चिकित्सापद्धति प्रदान गरिने भनेर स्ल्यासमा राखेर अगाडि बढ्ने योजना विभागको रहेको छ ।
महानिर्देशक उपाध्यायले भने–तत्कालै अहिले यी ७४४ स्थानीय निकायमा तपाईले मान्छे पठाउनुस् भन्यो भने म सक्दै सक्दिन् ,मेरो विभाग अन्तर्गतका सबै कर्मचारी जम्मा ९ सय मात्र छन् । तिनीहरु सबैलाई मैले गाउँपालिाका र नगरपालिाकामा पठाए भने कार्यालय कस्ले चलाउने ?
जनशक्ती अभाव कहिलेसम्म ?
नेपालमा अहिलेसम्म टियू, संस्कृत युनिर्भरसिटी दाङ र रामदेवको पतञ्जलीले गरी जम्मा ३ वटा मात्र आर्युेवेद कलेज नेपालमा सञ्चालनमा रहेका छन् । तर पछिल्लो समयमा भारतमा गएर आर्युेवेद पढ्ने नेपाली विद्यार्थीको संख्या थुप्रै भएकोले अब विस्तारै सहज हुनेमा विभाग आशावादी देखिन्छ ।( हाम्रो डाक्टर मासिकका लागि आर्युेवेद विभागका महानिर्देशक वासुदेव उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
