अन्तरवार्ता

माथेमा कार्यदलका सदस्य उपाध्याय भन्छन्ः शिक्षामन्त्री ले 'रङ' फेरे...


Download our app to get more features

चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसी अनशन बसको तीनसाता नाघिसकेको  छ । मूख्यतः माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विद्येयक  ल्याउन माग राख्दै जुम्लामा  अनशन बसेका डा. केसीलाई सरकारले बल प्रयोग गरेर काठमाडौ लिएर त आयो तर माग पुरा गर्न भने कुनै चासो दिएको छैन । यीन सन्र्दभमा हामीले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका सस्थापक निर्देशक, आइओएमका पूर्व डीन एवंम माथेमा कार्यदलका सदस्य  प्राडा. मदन उपाध्यायसँग गतिरोधको निकास के होला भनेर सोधेका छौं । 

सरकारले बल प्रयोग गरेर  डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको स्थानवाट काठमाडौ लिएर आएको छ यसलाई के भन्नुहुन्छ ? 
सरकारको श्रृखलाबद्ध किसिमले चिकित्सक, प्राध्यापकहरुको मर्यादालाई आघात पार्ने किसिमबाट भएको यो अर्को श्रृखला हो, योभन्दा पहिले पहिले पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले कर्मचारीहरु सरकारको तलव खाएर आन्दोलन गर्न पाउँछन् ? भन्नुहुन्थ्यो, उँहाहरुलाई कर्मचारी र प्राध्यापक बीचको फरक नै थाहा थिएन् । पहिले  यस्तो आमचुनावको समयमा  देखिएको थियो । अब त  झन् दुई तिहाई मत आएपछि कसले हामीलाई रोक्ने , यसलाई त देखाउनु पर्छ भनेर हठ लिएका छन् , त्यसैले यो अर्को नमुना हो, मलाई लाग्छ यस्ता घटनापछि  आउन बाँकी नै छ । कि त यो सरकारले हार स्वीकार गर्छ कि त झन बढ्छ । एकहप्ता अघिमात्र ट्रमा सेन्टरको चिकित्सकलाई गृह मन्त्रीले बोलाउनु भयो भन्दै मन्त्रालय लगियो , यसलाई चिकित्सक समुहले गम्भिरतापूर्वक रुपमा नलिने हो भने अब झन् समस्या आउँछन् । यो प्राज्ञहरुको अपमान गर्ने नियोजित श्रृखला हो । 

vayoda

bp_ad

माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विद्येयक ल्याउनुपर्ने केसीको मूख्य माग छ तर , सरकारले त्यसमा छलफलभन्दा बल प्रयोगको नीति लिएको छ । अनि समाधान हुन्छ त ? 
मुख्यकुरा उठेको मनमोहन  र झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको  हो ।  सम्बन्धन लिन बसेकाहरुलाई सरकारले रेस्क्यू गर्नुपर्छ ताकि नेपालीको लगानी नडुबोस त्यस अनुसार मनमोहनको साधारण समितीले नै महमोहन नेपाल सरकारलाई दिने निर्णय गर्यो त्यस समयमा हाम्रो म्याद सकिइसकेको थियो , मनमोहनका सदस्यहरुले हामीले क्रण लिएर बनाएका छौ भनेर आएपछि वीर अस्पतालले मनमोहन अस्पताल किन्ने र विश्व विद्यालय नै बनाउने भनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ ,पछि के षड्यन्त्र भयो त्यो कार्यान्वयन भएन् , नियमले रोक्ने त थिएन । गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हँुदा त वीर अस्पातले किन्ने भनि अस्पतालको नामाकरण नै भएको थियो तर पछि त्यो पनि कार्यान्वयन भएन् । कुरा उठेको झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको पनि हो । हाम्रो सुझाव  पनि काठमाडौ वाहिर  मेडिकल कलेज खोल्न पर्छ भनै हो ,तर मेडिकल कलेज खोल्न मापदण्ड त पुरा गर्नुपर्यो नि,  मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीको लागी त ल्याव नै अस्पताल हो । बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले धेरै हतार गर्नुभयो हतार नगरेको नै राम्रो ।   

अबको बाटो के हुन सक्छ ? 
मेडिकल शिक्षालाई सुधार गर्न यो सुझाव भन्दा रामो उपाय त म अरु देख्दिन , लेख्ने , विचार विर्मश गर्ने पनि हामी नै हौ , यो  प्रतिवेदन त गीता जस्तो छ जति पढ्यो त्यति राम्रो , छुटेको कुरा नै केहि छैन ।  निष्पक्ष भावनामा लेखेका छौँ ।  हाम्रो जस्तो अवस्था १ सय वर्षअघि अमेरिकामा पनि आएको थियो जथाभावी रुपमा मेडिकल कलेज खोलिएका थिए , क्लिनिकबाट नै डाक्टर उत्पादन हुने गरेका थिए , पछि त्यसलाई सुधार गर्न एक व्यक्तिलाई लिएर सुधार समिति बनाइएको थियो त्यो सुधार समितीले दिएको प्रतिवेदन लागू गर्दा नै आज अमेरिकाको स्वास्थ्य अवस्था यस्तो विकास भएको हो । हामीपनि अब नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केहि परिवर्तन गरांै अब हामीले  गर्ने के छ र भन्दै यो सिफारिस तयार गरेको हौँ  । तीन सय बर्षको इतिहास अनुभव , २ हजार घण्टा भन्दा बढी समयको छलफलबाट यो सिफारिस प्रतिवेदन तयार पार्यौं । अब यो गोविन्द केसीले उठाएको मात्र माग होइन यो त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव हो गोविन्द केसीले भनेर हुन्छ भन्न पाइँदैन् । अब आजभोली केही अधिकारीहरु भन्दै हुनुहुन्छ यो अब समय सापेक्ष छैन कार्यदलले सुझाव दिएको नै दुईवर्ष भइसक्यो । संघियता आईसक्यो । अरे यो संघियताले के गर्छ र हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दा नै संघियतलाई ध्यानमा राखेर नै लेखेका छौँ । प्रत्येक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज हुनुपर्छ  र मध्य पहाडी लोक मार्गको सेरोफेरोमा पनि एक मेडिकल कलेज हुनु पर्छ ता कि सरकारले लिएको स्र्माट सिटी बनाउने उद्देश्य पुरा होस । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त यो विद्येयक संसदमा दर्ता भइसक्यो फिर्ता लिन मिल्दैन भन्नु भएको छ नी?
सरकारले आफुले पेश गरेको विद्येयक फिर्ता लिन सक्दैन र ? पहिला फिर्ता लिएको छैन् र ? शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्येयक संसदमा पेश गर्नु अघि हामी माथेमा कार्यदलमा रहेकासँग छलफल गर्न बोलाउनु भएको थियो , उहाँले अध्यादेश मिलाएर हामीले संसदमा पेश गर्न लागेका छौ भन्नुभयो , अरु साथीहरुले मन्त्री ज्यु त्यस्तो नगरौ भनेका थिए , मैले पनि मन्त्रीज्यु अरु नेपाली जस्तो हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु पर्ला है भनेको थिएँ तर मन्त्रीले भोलिपल्ट नै तोडमोड गरिएको विद्येयक संसदमा पेश गर्नुभयो । फेरी उहाँले भन्दै हिड्नु भए छ माथेमा कार्यदल सँग छलफल गरेर संसदमा पेश गरेको भनेर , उहाँले झुटो प्रचार गर्दै हिड्नु भयो ।  आफनाले दिएको सल्लाह मात्र हेर्नु त हुदैन् नि , शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि पहिले माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव बमोजिम नै ऐन बन्नुपर्छ भनेर यसैको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो पछि आफैले पेश गरेको दस्तावेजको विरुद्धका ऐन ल्याउनुपर्छ भन्दै हिड्नु कत्तिको नैतिकताले दिन्छ ? 

सरकार र केसी दुवैले अडान लिइराख्ने हो भने समाधान कसरी हुन्छ ? 
यो गोविन्द केसीको मात्र  माग होइन , सारा नेपाली गोविन्द केसीको पक्षमा आईसकेका छन् सरकारले दुई तिहाई मतको दम्भमा बस्दा डा. गोविन्द केसीलाई केहि मात्र होस त यहाँ ठुलो समस्या देखिन्छ । 
 

Last modified on 2018-07-22 14:20:14

bnc samyog_advertisement bathrog

Leave a Comment


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

BlueCross_Dec12 Related Posts norvic_hospital