४ सय ६९ स्थानीय तहका अस्पतालमा छैनन् चिकित्सक

चिकित्सक पठाउन ९४ करोड रकम आवश्यक



Download our app to get more features

काठमाडौं, ११ माघ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको ८ महिना पुगेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हरेक स्वास्थ्य सस्थामा चिकित्सक पुर्याउने मात्रै भनिएको छैन, एक वडा एक स्वास्थ्य सस्थाको अवधारणा समेत ल्याएको थियो । जुन निकै लोकप्रिय कार्यक्रम भित्र पर्छ । तर, आठ महिनामा वितिसक्दा स्वास्थ्य सस्था निमार्णको कार्य अगाडी बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ स्थानिय तहका अस्पताल, स्वास्थ्य सस्था मध्ये ४ सय ६९ अस्पताल, स्वासथ्य सस्थामा डाक्टर छैनन । मन्त्रालयले हालै गरेको अध्ययनबाट ठुलो संख्याका अस्पतालमा चिकित्सक नभएको पत्ता लागेको हो । ७ सय ५३ स्थानीय तहका अस्पतालहरु मध्ये २ सय ८४ स्थानीय तहका अस्पतालहरुमा मात्रै डाक्टर कार्यरत छन् ।

आवश्यक चिकित्सक राख्न निर्देशन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक चलखेलका आधारमा चिकित्सकलाई सुगममा मात्रै खटाउदा ठुलो संख्यामा अस्पतालहरु चिकित्सक बिहीन बन्न पुगेका हुन । हरेक स्थानीय तहका अस्पतालहरुमा चिकित्सक अनिवार्य उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेपनि स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवले आर्थिक चलखेलमा सबै जसो चिकित्सकहरुलाई सुगम मात्रै पठाउने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुर्गममा चिकित्सक नपठाउदा झण्डै ५ सय स्थानीय तहका अस्पतालहरु डाक्टर बिहीन बन्न पुगका हुन । स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना शाखाका उप सचिव भक्तराज जोशिका अनुसार चिकित्सक नभएका ४ सय ६९ स्थानीय तहमा चिकित्सकीय सेवाको प्रत्याभुतिको व्यवस्था मिलाउने बताए । मन्त्रालयका अनुुसार चिकित्सक नभएका स्थानमा चालु आर्थिक बर्षका लागि मेडिकल अफिसर करारमा लिई स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभुती मिलाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयलाई ४ सय ६९ स्थानीय तहमा चिकित्सक पठाउनका लागि १० करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक परेको छ ।  

जम्मा ९४ करोड आवश्यक
१२ सय स्थानीय तह र ४ सय ६९ स्थानीय तहमा चिकित्सक पठाउन ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक छ । १२ सय स्वास्थ्य सस्थाको विकास गर्ने क्रममा सम्बन्धीत स्थानमा भवन बनाउने काम भएको छ । भवन बनिसक्न समय लाग्छ । स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेको खण्डमा जनतालाई सेवा प्रत्याभुत हुन्छ । १२ सय स्वास्थ्य सस्था संचालनका लागि कम्तिमा तीन कर्मचारी राख्नुपर्छ । २ जना प्राविधिक र १ जना कार्यलय सहयोगी आवश्यक पर्छ । यसका लागि मात्रै ८४ करोड रुपैयाँ लाग्ने छ ।

Last modified on 2019-01-25 15:52:31


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts