सामुदायिक अस्पताललाई वितरण गरेको रकम दुरुपयोग
बिरामी नहुने अस्पताललाई दुई करोड
फागुन २५ काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक वर्ष सामुदायिक अस्पताललाई वितरण गर्दै आएको रकममा चरम लापरबाही भएको पाइएको छ । जनताले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा लिन टाढा जानु नपरोस् भनी सरकारले देशभरका सामुदायिक अस्पताललाई वर्षेनि करोडौँ रकम अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०७४ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार सामुदायिक अस्पतालहरूलाई दिएको रकमको दुरुपयोग भएको अनुगमनले देखाएको छ । ‘सामुदायिक अस्पतालहरूलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २० बमोजिम २७ सामुदायिक अस्पताललाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।
जसअनुसार गत वर्ष मन्त्रालयले ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरेको थियो । खाली भवनमा दुई करोड चार लाख ६० हजार स्वास्थ्य मन्त्रालयले डडेल्धुराको अपी सामुदायिक अस्पताललाई दुई करोड चार लाख ६० हजार रुपैयाँ दियो । तर, एक वर्षपछि मन्त्रालयको टोली अनुगमनमा जाँदा एकजना पनी बिरामी अस्पतालमा सेवा लिन नआएको प्रमाण फेला पर्यो ।
मन्त्रालयका अनुसार सो अस्पतालमा एक महिनामा दुईजना बिरामी सेवा लिन आएको देखिएको छ । तर, उनीहरू स्वास्थ्यकर्मी नपाएर फर्किएका थिए । अपी अस्पताल सरकारी मापदण्डअनुसार सञ्चालन छैन । सो अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिन आउने संख्या ज्यादै न्यून भएको तथा उपक्षेत्रीय अस्पतालसँगको दूरी करिब १५ सय मिटरमा रहेको पाइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सो सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान रकम दिन आवश्यक नपर्ने मन्त्रालयको टोलीले ठहर गरेको छ । लेखा शाखाका एक कर्मचारीले सामुदायिक अस्पताललाई वितरण गरिएको रकम अधिकांश दुरुपयोग भएको जानकारी दिए । दलका नेताहरूको दबाब र प्रभावमा परेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष करोडौँ रकम आवश्यकताविहीन क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यस्ता अस्पतालमा करोडौँ रकम
मन्त्रालयका अनुसार ओम रारा हेल्थ फाउन्डेसन मुगुले १५९८४ (रु हजारमा) गल्याङ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्याङ् जा १५०२५, आँधीखोला विकास तथा वातावरण स्वच्छता समूह स्याङ्जा १२७८७, गण्डकी ग्रामीण सामुदायिक अस्पताल स्याङ् जा १४७०५, नमुना सामुदायिक अस्पताल विकास समिति लमजुङ १५०२५, आँपपिपल अस्पताल गोरखा १८२२२, सुदूरपश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल कैलाली २४२९६, अपी अस्पताल अमरगढी डडेल्धुरालाई २०४६० रकम दिएको छ । तर, अधिकांश सामुदायिक अस्पतालले मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौताअनुसार खर्च गरेका छैनन् ।
सेवाको मूल्यांकन नहुँदा रकम दुरुपयोग
सामुदायिक अस्पतालहरूलाई अनुदान दिनुपूर्व कुन प्रयोजनका लागि अनुदान दिन लागिएको हो ? सोको बारेमा रकम दिनुअगावै अनुगमन आवश्यक भएको मन्त्रालयको ठहर छ । अधिकांश अस्पतालले भवन बनाउने नाममा रकम लैजाने गरेका छन् ।
तर, भवन निर्माणका लागि भए नक्सा, लागत अनुमान तथा औजार उपकरणका लागि भए त्यसबाट बिरामीले के–कति राहत पाउँछन्, भन्ने कुनै उल्लेख गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा रकम दिन नसकिने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ ।
कानुनतः अनुदान रकम पुँजीगत कार्यमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । अनुदानको दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्ता संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही एवं रकम फिर्ता गर्नसमेत लगाइने उल्लेख छ ।
अब अस्पतालको अवस्था हेरेर मात्रै रकम वितरण: स्वास्थ्य राज्यमन्त्री
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले सामुदायिक अस्पतालमा वितरण गर्दै आएको रकम दुरुपयोग भएको बताए ।
उनले राजनीतिक पहुँचका आधारमा अस्पतालहरूले रकम लगेको दाबी गरे । सरकारी अस्पतालले भन्दा महँगो सेवा दिएका सामुदायिक अस्पताललाई पनि रकम दिएको देखिएको छ ।
यसपटक त्यस्तो अवस्था आउनेछैन । जनताको स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै सामुदायिक अस्पताललाई रकम वितरण गरिनेछ,’ राज्यमन्त्री यादवले भने । उनले सामुदायिक अस्पताललाई वितरण गरिने रकममा पारदर्शिता कायम गराउने बताए ।
रकम लैजाँदा गरेका सम्झौता
१. स्वीकृत अनुदान रकमबाट पुँजीगत प्रकृतिका कार्यक्रम (अस्पताल भवन निर्माण, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण, मेसिनरी औजार, अस्पताल फर्निचरजस्ता कार्य)मा मात्र खर्च गर्ने ।
२. अनुदानप्राप्त निकायले स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन तथा विपन्न र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने ।
३. सञ्चालन भएका अस्पतालले १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिएको हुनुपर्ने ।
४. अनुदान रकम पुँजीगत कार्यमा मात्र खर्च गर्न पाउने भएकाले सो अनुदान चालूगत कार्यमा खर्च गरेको पाइएमा त्यस्ता संस्थालाई प्रचलित ऐन नियमअनुसार कारबाही गर्ने र अनुदानको रकम असुलउपर गरिने ।
५. कामको प्रगति विवरण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्नेछ ।
६. प्रचलित ऐन नियमबमोजिम लेखापरीक्षण समयमा गराई प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ ।
७. अनुदानको दुरुपयोग भएको सूचना पाइएमा त्यस्ता संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही एवं रकम फिर्ता गर्नसमेत लगाइनेछ ।
हाम्रो डक्टर पेपर
