बीमा कार्यक्रमको उदेश्य रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्नै नदिनु हो



Download our app to get more features

नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यअनुरूप राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति, २०७१ अनुसार सरकारले देशैभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालित गरेको छ । जस अनुरुप देशका १५ भन्दा बढी जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढिरहेको छ । यस कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र विस्तृत बनाउन सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले के कस्ता काम गरिरहेको छ भनेर समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीसँग विस्तृत कुराकानी गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ? कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम १५ जिल्लामा बिस्तार भइसकेको छ । ती जिल्लामा सदस्यता वितरण, सेवा लिनेदिने कार्यक्रम भइरहेको छ । १५ जिल्लामा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हेर्दा समग्रमा उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ । 
१५ जिल्लामा कुल जनसंख्याको पाँच प्रतिशत नागरिक अर्थात दुई लाख ३६ हजार बीमित रहेका छन् । यहि असोज महिनाभित्र झापा, सुनसरी, सोलु, सिन्धुली, रोल्पा, सुर्खेत, बर्दियामा बिस्तार गर्दैछांै । चार जिल्लामा दशै अघि र तीन जिल्लामा दशै पछाडि सदस्यता वितरण गरिनेछ । छनौटमा परेका ७ जिल्लामा बीमा दर्ता सहयोगीका लागि दर्खास्त माग गर्ने तथा तालिम दिने काम अघि बढाइसकेका छांै । 

चालू आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना थियो, लक्षित योजना किन पुरा भएन ?
हो गतवर्ष नै २५ जिल्लामा बिस्तार गर्ने योजना थियो । यो बिचमा निर्वाचनको माहोलले गर्दा ३÷४ महिना काम प्रभावित भयो । जसले गर्दा सोचे जस्तोगरी काम गर्न सकिएन । त्यसैले पनि हालै बिस्तार गर्न लागेको सात जिल्लाका लागि आउँदो प्रदेश निर्वाचनले असर नगरोस् भनेर काममा तिव्रता दिइरहेका छाँै । 

१५ जिल्लाको कुल जनसंख्याको जम्मा पाँच प्रतिशतले मात्रै स्वास्थ्य बीमा सदस्यता लिएको भन्नुभयो, किन उत्साह कम ?
यो अनिवार्य नभएर स्वेच्छिक कार्यक्रम हो । अर्को गरिब घर पहिचान बोर्डले पहिचान गरेको बिपन्नहरूलाई परिचयपत्र वितरण नहुँदा लक्षित वर्गलाई बीमा कार्यक्रममा समाबेस गर्न सकेका छैनांै । गरिब तथा विपन्न घरपरिवार पहिचान बोर्डले पहिचान गरेका गरिब तथा विपन्न पहिचान गरेका २५ मध्ये ११ जिल्लामा बीमा कार्यमक्रम सञ्चालन भएका थिए । तर, बाँकी १४ जिल्ला पनि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न पहिचान भएका २५ जिल्लामै सो कार्यक्रम लाने निर्णय गरेको छ । त्यहाँको कुल जन संख्याको ४० प्रतिशत हो । परिचय पत्र वितरण पश्चात ती सबै गरिब तथा विपन्न्न परिवारको प्रिमियम रकम सरकारले तिरिदिने भएकाले यस कार्यक्रममा नागरिकको ठुलै संख्याको सहभागिता रहनेछ ।   

बीमामा पाँच प्रतिशतको सहभागिता भनेको ठुलो उपलब्धी हो । संसारमा कुनै पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आनौपचारिक क्षेत्रबाट सुरु भएकै छैन् । सबैतिर औपचारिक क्षेत्र जस्तो कर्मचारी, सेना, प्रहरी, उद्योगधन्दामा काम गर्ने मानिसहरू अनिवार्य सहभागि हुन्छन् भनेर सुरु गर्छ । तर, हामी सुरुमै ‘इनफर्मल’ सेक्टरमा गएका छांै । स्वेच्छिक कार्यक्रम हुदाहँुदै पनि एक बर्षमा पाँच प्रतिशत सहभागि हुनु भनेको निकै उत्साहजनक मान्नुपर्छ । सदस्यता लिएका मध्ये पनि ३० प्रतिशलले त उपचार सेवा लिइसकेका छन । तीन जिल्लाका ५० प्रतिशत बीमितले नबीकरण पनि गरिसकेका छन् । 

सुरुमा बीमा गरेका ३ जिल्लाका ५० प्रतिशत बीमितले मात्र नबीकरण गराए भन्नुभयो, बीमाको आवश्यकता बुझेर सदस्यता लिएका मध्ये पनि ५० घट्नुको जिम्मेवारी कसले लिने ? 
अवश्य पनि त्यसको जिम्मेवारी हामीले नै लिनुपर्छ । हामीले यस बिषयमा समीक्षा पनि गरिरहेका छाँै । थप बुझाउन, राम्रो समन्वय  नहुनु, सेवाको निरन्तर उपलब्धता अभाव, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, सेवाको बिस्तार समयमा हुन नसक्नु यसको मुख्य कारण हो । आवश्यक स्वास्थयकर्मीको उपलब्ध गराउन सकेनाँै । फेर्मेसी छैनन् । सेवा पुगेका ठाउँमा पनि आवश्यक औषधि छैनन् । हामीले बीमितहरूलाई भने जस्तो सेवा दिन सकेका छैनाँै । अझै पनि कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध छैनन् । कतिपय बीमितले फोन गरेरै गुनासो गर्ने गर्छन् । हामीले दिइरहेको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय छैनन्, स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा नहेर्ने गरेको पाइएका छौं । कतिपय ठाउँमा उपकरण छैनन्, भएको ठाउँमा उपकण चलाउने प्राबिधिक बस्दैनन् । त्यसमाथि सरकारी अस्पतालमा जागिर खाएर निजीमा काम गर्ने धेरै छन् । त्यसै पनि  स्वास्थ्यमा जनशक्ति, पुर्वाधार, क्षमता विस्तार र सेवाको गुणस्तर बढाउने जस्ता बिषयमा चुनौति धेरै छन् । त्यसमाथि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि पु¥याउनु अर्को चुनौति छ । ती सबै कारक तत्बहरु बीमितले नबीकरण नगर्नुको कारण हुन । अब बिधेयक पास भएपछि धेरै समस्याको आफै समाधान हुन्छ ।  

बीमितहरू जसले सदस्यता त लिइसके तर उनीहरू पनि गरिब तथा विपन्न पहिचान भएका छन् । उनीहरूले तिरेको प्रिमीयम राज्यले फिर्ता गर्छ कि गर्दैन ?
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीन प्रकारको मानिसको ‘क्याटोगरी’ छुट्टयाउँदै आएको छ । जसमा गरिब अतिगरिब र सिमान्तकृत पर्छन् । गरिबी मन्त्रालयले वितरण गरेको कार्डको आधारमा  अतिगरिबको ७५ प्रतिशत, गरिबको ५० प्रतिशत, र सिमान्तकृतको ५० प्रतिशत प्रिमीयम शुल्क सरकारले नै तिरिदिन्छ । तर, अगाडि नै सदस्यता लिइसकेकाले नवीकरण गर्न पैसा तिर्नु पर्दैैन । तर अघिल्लो बर्षको पैसा फिर्ता भने हँुदैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तरगतको कुनै पनि पैसा फिर्ता हुने नीति छैन् ।

१५ जिल्लाका बीमितबाट कति प्रिमीयम संकलन भयो । संकलित रकम केमा खर्च हुन्छ ?
१५ जिल्लाका बीमितबाट १२ करोड संकलन भएको छ । यो रकम हरेक जिल्लामा रहेका समितिकै खातामा जम्मा भएको छ  । अहिले ऐन बनिसकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा ऐन आएपछि बीमितबाट संकलित प्रिमीयम कति राख्ने, सेवा कति दिने अथवा नवीकरण कति गर्ने भन्ने बिषय पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् । हामीसँग त्यस्तो सुरक्षित कोष छैन । त्यसैले पनि हामीले संकलित प्रिमियम रकम चलाएका छैनाँै । यो रकम हामीले प्रयोग गर्ने भनेकै सेवा प्रदायक, दर्ता सहायकलाई दिने ‘इन्सेन्टिभ’ मै प्रयोग गर्ने हो । अहिले विकासको बजेट मै बीमाका लागि केही बजेट छुट्टाइएकोले यो रकम प्रयोग नगर्दा फ्रिज हुने समस्या त छ तर प्रिमीयमको रकम फ्रिज हुन्न ।

उपचार खर्च बढी लाग्ने रोगमा बीमा भए पो सार्थकता हुन्थ्यो, त्यस्ता रोगलाई बीमाले नसमेटेको गुनासो छ नी ?
सर्वसाधारणको गुनासो जायज छन् । तर, नेपालमा मात्र होइन, कुनै पनि देशमा स्वास्थ्य बीमाको असिमित प्याकेज छैनन् । त्यसमाथि हामी त सुरुकै अवस्थामा छांै । राज्यको कोष बढ्दै गए बिस्तारै सेवा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेको लागि बीमा कार्यक्रमको उदेश्य रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्नै नदिनु हो । नागरिकलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत गराउनु हो । जिम्मेबार बनाउनु हो । कुनै ठुलो रोग बाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण उपचार नपाएर कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उदेश्यले सेवा सुरु गरेका हौं । सबैभन्दा मुख्य कुरा बीमा ऐन आएपछि कुनै न कुनै रुपमा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गराउनेतर्फ प्रेरित हुनेछ र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिहरुलाई  पनि बिस्तारै न्युनिकरण हुनेछन् । 


यहाँले स्वास्थ बीमा कार्यक्रमले विकृतिलाई पनि न्युनिकरण गर्छ भन्नु भयो कस्ता विकृति भन्न खोज्नु भएको हो ? 
स्वास्थ क्षेत्रमा धेरै विकृति छन् । यो कार्यक्रमले त्यस्ता केहि विकृति अवश्य कम गर्छ । जस्तैं सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएका औषधि सम्बन्धित बिरामीले नपाएको गुनासो छ । अबका दिनमा यदि कसैले निःशुल्क औषधि छैन भनेर बेच्न खोज्छ भने बीमितले सहुलियत मार्फत नौ औषधि खोज्छ । बिरामीले त्यस्ता औषधि कहाँ गए भन्ने बारेमा खोजी गर्छन्, सतर्क हुन्छन् । हिजोआज कतिपय चिकित्सकले पनि बिरामीको सिफारिस पत्रमा कम्पनीले रेफर गरेका अनावश्यक भिटामिन र औषधि लेखिदिने गरेको गुनासो छ । अब बीमामार्फत बिरामीले सेवा लिन आउँदा त्यो बिरामीको कागज हामीकहाँ पुग्ने भएकाले चिकित्सकले सिफारिस गरेका अनावश्यक औषधिको जानकारी हामीले पाउँछौ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक निजी क्लिनिकमा लैजान जोड दिन्थँे भने अब त्यो पनि न्युनिकरण हुन्छ । अझ भन्नुपर्दा यो कार्यक्रमले सिंगो स्वास्थ क्षेत्रलाई नै ब्यवस्थित बनाउँछ । 

Last modified on 2017-10-05 15:14:38

  1. स्नेहा कश्यप

    स्नेहा कश्यप हाम्रो डक्टरमा संवाददाता तथा डेस्क सम्पादकको रुपमा कार्यरत छिन् ।

    View Other Stories by Author >>

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts