काठमाडौं, १ पुस । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था लागू हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पिजी परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

पिजी परीक्षाका विषयमा ५ वटा मुद्धा दायर भएकोमा सर्वोच्चले सो मुद्धामा सुनुवाई गर्दै ३ वटा मुद्धा खारेज गरेको छ भने २ वटा मुद्धामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आरक्षणको व्यवस्थासहित पिजी परीक्षा हुनपर्ने मागसहित डा। बिनय पन्जियारले असोज २० गते मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो । 
आफ्नो मुद्धामा सुनुवाई गर्दै न्यायधिस डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बिशम्वर श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले आरक्षण सहित पिजी परीक्षा गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

पिजीमा १ हजार ६ सय जनाले परीक्षा दिन पाउनेछन् जसमा ७२० जनाले आरक्षणमा परीक्षण दिन पाउने भएका छन्  । संविधानले पिजी परीक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

४५ प्रतिशत आरक्षणलाई सयप्रतिशत मान्दा महिलालाई ३३ प्रतिशत, दलितलाई ९, आदिवासि जनजातीलाई १५, खस आर्यालाई १७, मधेसीलाई १२, थारुलाई २,मसस्लिमलाई २, पिटिडिएकालाई ४, अपांगलाई २ र शहिद,बेपत्ता तथा द्धन्द्ध पिडित परिवारलाई २ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । 

असोज २० गते दर्ता भएको मुद्धाको निरन्तर बहस भई मंसिर २९ गतेदेखि मुद्धामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो लगायत १५ जना वकिलले बहस गरेका थिए ।  

Hamro Doctor