सांसदको उपचार बिलमा कडाइ
काठमाडौं, २० भदौं । संसद सचिवालयमा सांसदहरुले उपचारको जथाभावी बिल पेस गरेको भेटिएपछि मेडिकल बोर्डले सांसदले पेस गरेका बिलमध्ये कतिपय फर्जि बिल भन्दै अस्वीकार गर्दा सांसदका करडौं रकम माग भएका बिल फिर्ता भएका छन् ।
सांसदले संसद सचिवालयबाट पाउने उपचार खर्चको रकममा कडा निग्रानी गरेर मेडिकल बोर्डले निर्णय गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ असार मसान्त सम्ममा औषधि उपचारबाट १५ लाख १५ हजार र औषधि खरिदका लागि २० लाख रुपैंयाँ गरी कुल ३५ लाख ११ हजार ५ सय रुपैयाँ लगेका छन् ।
संसद सचिवालयमा १५ सय देखि ४ लाखसम्मको बिल पेश भएको स्रोतले बताएको छ । चार लाखको बिल निजी अस्पतालको भएको स्रोतले बताएको छ ।
निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा कुल लागेको खर्चको आधा रकम र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च पुरै संसद सचिवालयले बेहोर्दै आएको छ ।
स्रोतले भन्यो ‘सांसदले मागेजति बिल भुक्तानी गरेको भए बर्षमा एक करोडले पनि पुग्ने देखिएन’ । संसद सचिवालयमा डा. एई अन्सारीको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्य मेडिकल बोर्डले उपचारको बिलको अध्ययन गरेर मात्र रकम दिन सिफारिस गर्ने गरेको छ ।
उनीहरुले पठाएको उपचार खर्चको बिल डा. अन्सारीको संयोजकत्वको तीन चिकित्सकसहितको मेडिकल बोर्डले पास गरेपछि मात्र सचिवालयले भुक्तानी दिने गरेको छ ।
गत साता इमर्जेन्सीमा उपचार गरेर औषधि लेखाएका एक सांसदले ल्याएको बिललाई मेडिकल बोर्डले फर्काइदिएपछि उनले औषधि खरिदबापत मागेको १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न सकेनन् । कतिपय सांसदले भिटामिन र टनिकको पनि बिल पेश गर्ने गरेका छन् ।
‘चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि उपचारका आधारमा मात्र भुक्तानी हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । कतिपयले व्यक्तिगत रुपमा निर्सिङ सेवा लिएको बिल पनि पेश गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा मेडिकल बोर्डले भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको छैन ।
नागरिक दैनिकबाट
