काठमाडौं, २० फागुन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागलाई खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । विभागमा महाशाखामा जति पनि कर्मचारी नभएकोे जस्ता अति सामान्य कारण देखाउदै औषधि व्यवस्था विभाग खारेजको तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले थालेको हो । मन्त्रालय र विभागका केही कर्मचारीले भने मन्त्रालयको यस्तो तयारीले संघीय संरचनाको अपव्याख्या भएको गुनासो गरेका छन् । 

स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने विषयमा शुक्रबार छलफल गरेकी छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव चौधरीले औषधि व्यवस्था विभागको कुनै काम नभएको र यसलाई पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहत महाशाखाको रुपमा राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएकी छन् । 

खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुनु आश्चार्य : विभाग
औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरूले भने मन्त्रालयले एउटा स्वायत्त निकायलाई पेवा जस्तो ठानेको आरोप लगाएका छन । विभागले औषधिको गुणस्तर मापन र अनुगमन जस्ता काम गर्दै आएको छ । ‘विभागले प्रादेशीक संरचनाको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।’ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले भने, ‘व्यवस्थापन गर्ने विभाग नै खारेज गर्नु खोज्नु आश्चार्यको विषय हो ।’ 
संघीय संरचना अनुसार केन्द्रमा औषधि व्यवस्था विभाग रहने प्रावधान छ । त्यसैले विभाग खारेज गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिदैन । स्वास्थ्य सचिवले निहित स्वार्थका लागी खारेज गर्ने उदेश्य लिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको भनाई छ । 

‘मन्त्रालयले भन्दै विभाग खारेज हुँदैन’
नेपालको औषधि ऐन २०३५ को दफा ५ ले औषधि व्यवस्था विभागको निमार्ण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दैमा औषधि व्यवस्था विभाग खारेज हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेपनि यसको छुट्टै नीति नियम छन् ।’ 
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले समेत औषधि व्यवस्था विभागलाई नछुन भनेको अवस्थामा सचिवले विभाग खारेज गरेर महाशाखा बनाउँछु भन्नु लज्जाजनक विषय भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । विभाग मातहत सात प्रदेशमा प्रादेशीक कार्यालय रहने र ती सबै स्वतन्त्र रहने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीले भने औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने विषय ढाकछोप गरिरहेकी छन् ।  उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।’ 

विभाग खारेज भए औषधि व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या  
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. प्रविण मिश्रले औषधि व्यवस्था विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको छुट्टै स्वयत निकाय भएको बताए । उनले मन्त्रालयले समन्वय गरेपनि विभाग खारेज गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

‘यसलाई ऐनले पनि छुट्टै अधिकार दिएको छ,’ मिश्रले भने, विभागलाई खारेज गरेर महाशाखा बनाए औषधि व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिनेछ ।’ औषधिको गुणस्तर मापन, अनुगमन जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन औषधि व्यवस्था विभागलाई थप शक्तिशाली बनाउनु पर्ने उनले बताए । 
औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने स्वास्थ्यको मनसाय सँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार राती सबै कर्मचारीलाई बोलाएर राय लिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत विभाग खारेज गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
 

Hamro Doctor