काठमाडौं, ४ जेठ । सरकारले र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट (आरडिटी) विधिबाट गरिने परीक्षणका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकापछि अब नीजि तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले आरडिटी विधिबाट गरिने कोरोना परीक्षणका लागि अनुमति लिन सक्ने छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले आरडिटी विधिबाट गरिने कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति लिनका लागि सम्बन्धीत अस्पताल नियम अनुसार दर्ता भएको हुनुपर्ने, उपत्यका भित्रका अस्पतालहरुले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट र उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरुले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । 

आरडिटी परीक्षण गर्न चाहने अस्पतालहरुले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले  सूची तयार परेको र सूचीकृत गरिएका आरडिटी मात्र प्रयोग गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको उनले बताए । 

उनले यदि सूचीकृत नभएका आरडिटी परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा रहेको भन्दै यो व्यवस्था अस्पतालहरुका लागि मात्रै अहिले गरिएको जानकारी गराए ।

साथै आरडिटीमा यदि कोरोना पोजेटिभ आएमा पिसिआर जाँचका लागि सम्बन्धीत क्षेत्रमा रहेको पिसिआर प्रयोगशालामा रेफर गर्नुपर्ने, आरडिटी गरिएका सबै विवरणको अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने तथा गरिएको आरडिटी परीक्षणको अभिलेख दैनिक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै आरडिटी परीक्षण गर्ने अस्पतालहरुले परीक्षण शुल्क लिन पाउने र शुल्क लिँदा आरडिटी किट खरिद गरेकोभन्दा बढीमा २० प्रतिशत शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । 

सरकारले कोरोना संक्रमणको जाँचलाई फराकिलो बनाउँदै सहज होस् भन्ने उदेश्यले यो निर्देशिका जारी गरेको डा. देवकोटाले बताए ।