स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे २३ बुँदे कार्ययोजना, खोप कूटनीति उच्च प्राथमिकतामा



Download our app to get more features

काठमाडौं, १८ साउन । सरकारले चलाएको कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत हालसम्म ६२ लाखभन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन् ।

‘महामारीबाट बाँचौ र बचाऔं’ मूलमन्त्रलाई अपनाएको सरकारले विभिन्न मुलुकबाट र कोभ्याक्स सुविधामार्फत् प्राप्त खोप आइतबारसम्म ६२ लाख १७ हजार ९ सय ९२ जनालाई लाइसकेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेकाले महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार, खोप व्यवस्थापन र कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क तथा सर्वसुलभ उपचार रहेको बताए ।

उनले खोप आयात, भण्डारण र सहज ढङ्गले वितरण गरी नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने गहन जिम्मेवारीलाई आफूले राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अगाडि बढाईरहेको पनि बताए ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आउने असोज महिनाको अन्त्यसम्म २ करोड डोज खोप आपूर्ति हुने सुनिश्चित भइसकेको भन्दै कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत १ करोड १३ लाख, कोभ्याक्सको लागत सहभागितामा १ करोड ५० लाख (जसमध्ये ४० लाखको भुक्तानी भैसकेको र १ करोड १० लाखको भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको) जानकारी गराए ।

उनले बालबालिका लक्षित फाइजर कम्पनीबाट ६० लाख खोप गरी ३ करोड २३ लाख डोज खोप खरिद प्रक्रियामा रहेको भन्दै कुल ५ करोड २३ लाख खोप अबको क्रममा प्राप्त हुने पनि बताए ।

असामान्य अवस्थामा पनि खोपको आपूर्ति तथा प्रभावकारी वितरणद्वारा निकट भविष्यमा महामारी नियन्त्रण गरी जनजीवनलाई सहजता र सामान्यीकरणको दिशातर्फ फर्काउन सरकार  प्रयासरहत रहेको उनको भनाइ छ । 

यस्ता छन् राज्यमन्त्री श्रेष्ठको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको २३ बुँदे प्रतिवद्धता, योजना र कार्ययोजनाहरु :
१)
एक तिहाई नागरिकलाई असोज मसान्त र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई चैत मसान्तसम्म खोप लगाइसक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिवद्धतालाई साकार बनाई नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु मेरो सर्वोच्च प्राथमिकता हुनेछ । त्यसैले खोप खरिद र उचित व्यवस्थापन गरी तथा वितरण प्रणालीमा अविलम्व आवश्यक सुधार गरी निर्धारित समय भित्रै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई खोप लगाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वाधिक आवश्यक खोप व्यवस्थापनका लागि मित्र राष्ट्र तथा दात्री निकायहरूसंगको खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछु । सरकारले पहिलो चरणमा कोभिशील्ड खोप लगाएका १३ लाख ४८ हजार नागरिकलाई जापान सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुन लागेको अष्ट्राजेनिका खोप प्राप्त हुनासाथ ३ दिनभित्र वितरण गरिनेछ । दोस्रो डोज खोपको प्रतिक्षामा रहनु भएका जेष्ठ नागरिकहरूलाई अविलम्व खोपको व्यवस्थापन गर्नेछु ।

२) खोपको प्रभावकारी रूपमा समन्यायिक वितरण गरिनेछ । आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले महत्वपूर्ण र बढी आवागमन हुने र जनसांख्यिक चाप रहेका प्रमुख शहरी केन्द्रहरू काठमाडौँ उपत्यका, बुटवल–भैरहवा, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जनकपुर, दमक लगायतका सहरमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंग समेत परामर्श र समन्वय गरी खोप केन्द्र थप गरी अझै सुलभ, व्यवस्थित र सरल ढंगले खोप वितरण गरिनेछ । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वयस्क तथा किशोर–किशोरी समेतलाई लक्षित गरी मोडर्ना खोप ४० लाख र जोनसोन एण्ड जोनसोन खोप ५० लाख, फाइजर ४० लाख र अस्ट्राजेनिका २० लाख गरी कुल १ करोड ५० लाख मात्रा खरिद प्रक्रिया शुरू भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नेपालमै व्यावसायिक उत्पादनका सम्भावनामाथि पनि हामीले अध्ययन अघि बढाएका छौं । खोप खरिदका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकका बीचमा १६५ मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण सहायताको स्वीकृतिको चरणमा छ । यसैगरी फाइजरको ६० लाख खोप खरिदका प्रारम्भिक काम सम्पन्न भई उत्पादक कम्पनीसँग खरिद प्रक्रियाको थालनी भएको छ ।

३) विदेश जाने प्रयोजनका लागि खोप लगाएको प्रमाणपत्र सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालबाट सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । आवश्यकताअनुसार उक्त वितरण केन्द्र थप गरिने छ ।

४) कोभिड–१९ को उपचारका लागि पूर्वाधारको विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पीपीई लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छ । अतिरिक्त जनस्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गरी कोभिड–१९ को एन्टीजेन र पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक विस्तार गरिने छ । कोभिड–१९ को उपचारका लागि अस्पतालहरूमा रिक्त शैयाको विवरण तत्काल अद्यावधिक गरी बिरामी भर्ना प्रक्रिया सहजीकरण गरिनेछ ।

५) निकट भविष्यमा आउन सक्ने कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको सामना गर्नका लागि समयतालिका सहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्व सार्वजनिक गरिने छ ्र कोभिड–१९ को तेस्रो लहर फैलन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालना गर्न सम्पूर्ण नेपालीहरूसँग हार्दिक अपिल गर्दछु । मित्र राष्ट्र, दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण आवधिक रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ भनेमन्त्रालयमा मौज्दात रहेका मास्क स्थानीय सरकार तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरूसँग समेत समन्वय गरी नेपाल मास्क सप्ताह (श्रावण २३ देखि २९) मार्फत नागरिकहरूलाई वितरण गरिनेछ । 

६) आइसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटरको उचित प्रबन्ध गरिनेछ । कोभिड–१९ बिरामीका लागि प्राणवायु अक्सिजनमा शून्य नाफा (जीरो मार्जिन) कायम गरी अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।   

७) सबै अस्पतालबाट कोभिड–१९ तथा गैर–कोभिड विरामीको उपचार सेवा सुचारु गर्ने कार्यका लागि यथोचित व्यवस्था गरिनेछ । 

८) प्रत्येक प्रदेशमा कोभिड–१९ कमाण्ड अस्पतालको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि मन्त्रालयबाट ११ औं तहका कर्मचारी खटाइनेछ । 

९) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई छरितो बनाई जनस्वास्थ्यका सूचना, जानकारी जनसमक्ष सम्प्रेषण गरिनेछ । यसका अतिरिक्त सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जागरण र सचेतना विस्तार गरिनेछ ।

१०) कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्न मन्त्रालयमा संक्रामक रोग विज्ञ, जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन विज्ञहरूको विशेषज्ञ समूह गठन गरी कार्यसम्पादन चुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

११) कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा निकट भविष्यमा सञ्चालन हुन गइरहेका परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श गरी अविलम्व उचित निर्णय गरिने छ । 

१२) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा सहज पहुँच, स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार विस्तार र आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध मेरो मूलमन्त्र हुनेछ ।

१३) प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने महान अभियानलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा लागू गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ अनुगमन गरी निरुत्साहित गरिनेछ । गैरसरकारी क्षेत्रलाई सेवा प्रदायककारूपमा परिचालन गरिने छ । सर्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेजको लक्ष्य हासिल् गर्न यगत याा उयअपभत भहउभलमष्तगचभ लाई कम गर्दै बीमामार्फत आम नागरिकको चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता लाई परिपूर्ति गर्न विशेष पहल गरिनेछ । 

१४) स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी रोग नियन्त्रण केन्द्र (ऋम्ऋ), प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण ९ँम्ब्) हरूको विकास तथा विस्तारमा प्राथमिकता दिँदै तेस्रो पुस्ता स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गरिनेछ । 

१५) कोभिड महामारीको कारणबाट नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह मा परेको असरलाई सुधार गर्न गम्भिरतापूर्वक लाग्नेछौं। स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता, संरचना, कार्यरत जनशक्तिबीच सामाञ्जस्यता कायम गर्नु पर्ने मुद्दालाई उचित रुपमा समबोधन गरिनेछ ।

१६) संभावित कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सीमामा होल्डिङ्ग् सेन्टर स्थापना गरी कोभिड–१९ को परीक्षणपछि संक्रमितलाई आइशोलेसन र उपचारका लागि पठाइने छ भने संक्रमित नभएकालाई सुरक्षित साथ गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 

१७) गैर–नाफामूलक स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज र सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा कोभिड–१९ को उपचार प्रभावकारी बनाइनेछ । यसैगरी अस्पतालहरूको ग्रेडीङ गरी शुल्क पारदर्शी बनाउने व्यवस्था लागू गरिने छ । 

१८) एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरी सहज रूपमा एम्बुलेन्स उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

१९) स्वास्थ्य क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने सेवाहरूको आँकडालाई अझ बढी वास्तविक र विश्वसनिय बनाउने उद्देश्यका साथ भ्भिअतचयलष्अ ज्भबतिज च्भअयचमष्लन क्थकतझ को विकास गरी प्राथमिक अस्पताल, जनरल अस्पताल, विशिष्टिकृत र अति विशिष्टिकृत अस्पतालमा लागु गरिनेछ ।

२०) जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न संघ (केन्द्र) मा पुल दरबन्दी सिर्जना गर्नका लागि लोकसेवा आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक पहल, निर्णय र समन्वय गर्नेछु । देशभरका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु । 

२१) अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह सुधार तथा सेवा विस्तारका लागि नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षणको प्रबन्ध मिलाइनेछ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका सम्बन्धमा उचित प्रबन्ध गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधार र मानव संशोधन विकास तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ । 

२२) सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सशक्तीकरण गरिनेछ भने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गरी उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गरिनेछ ।

२३) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मैंले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण व्यवसायिक संलग्नताबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु । पदमा बहाल रहँदा स्वार्थ बाझिने कुनै पनि प्रकारको व्यापार–व्यवसायमा म संलग्न नहुने यसै प्रतिवद्धतापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । हालसम्म म संलग्न हुँदै आएका व्यवसायको कार्यकारी तथा पदीय भूमिका कानुनी रूपमा नै त्याग गरिसकेको छु । सरकारले राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने सेवा÷सुविधामध्ये सुरक्षाकर्मीबाहेक सवारी साधन, आवास र तलबभत्ता लगायत कुनै पनि पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा नलिने घोषणा गर्दछु । 

Last modified on 2021-08-02 16:42:05


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts