काठमाडौं, १६ फागुन । सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग न्यूनिकरण गरी त्यसबाट उत्पन्न हुने दीर्घरोगको जोखिम कम गर्ने भन्दै २०६७ चैतमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन बनेपनि अझै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

कानून बनेसँगै सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेट एवं बट्टामा ७५ प्रतिशत  चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नु पर्ने लगायत व्यवस्था बन्यो । तर उक्त ऐनको केही व्यवस्थाहरु लागू भएपनि अझै अधिकांश विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

ऐनको पछिल्लो संशोधनबाट सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्योकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि सूर्तिजन्य पदार्थका उत्पादकले अझै अटेर गरिरहेका छन् । २०७२ जेठदेखि ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेपाली उत्पादकले कानूनको खिल्ली उडाएपनि विदेशी केही उत्पादकले भने कानून पालना गरेको पाइएको छ ।

कानूनमा उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिग् र लेबुलको बाहिरी कुलभाग मध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत भागमा सूर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको चेतवनीमूलक सन्देश र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रग्नि चित्र प्रष्ट रुपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषमा छाप्नु तथा अंगिकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

एक्सन नेपाल, नेपाली हेल्थ र हेफोनले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ९० प्रतिशत चेतनामुलक चित्र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्र्तिक्र्रयामा बोल्दै वरिष्ठ श्वासप्रश्वास रोग विशेषज्ञ डा. करवरीनाथ योगीले सूर्तिजन्य पदार्थको चित्रमा सन्देशमूलक चित्र राम्रोसँग कार्यान्यवन हुन नसकेको बताउँदै सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा डरलाग्दो चित्र हुँदा केहीहद सम्म बिरामीले चुरोट सेवन गर्न छाडेको बताए ।

विश्वमा कुनै न कुनै प्रकारले ३० प्रतिशत मानिसले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले बताए । उनले नेपालमा संसारकै उत्कृष्ठ कानुन बनाउदै ९० प्रतिशत चित्र अंकित संदेशमुलक छाप्ने कानुन बनेको हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

एक्सन नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा दैनिक एक व्यक्तिले ११ खिल्ली चुरोट सेवन गर्ने गरेकोमा सन्देशमुलक चित्रका कारण ५ बटा खिल्ली कम भएको उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले कानून स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र नभई समग्र नेपालको भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै क्षेत्रबाट जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले कानून बनिसकेपछि मन्त्रालयले  प्रचारप्रसारमा बढावा दिएको पनि बताए

Hamro Doctor